काँग्रेसतर्फे स्वागत गुलबर्ग सोसायटी प्रकरणात सुटका झालेल्यांनी लोकांना मारले असून मालमत्तेचे नुकसानही केले असल्यामुळे त्यांना शिक्षा मिळायला हवी होती, अशा शब्दांत गुलबर्ग सोसायटी जळितकांडात मारले गेलेले काँग्रेसचे खासदार एहसान जाफरी यांच्या पत्नी झाकिया जाफरी यांनी ३६ जणांची सुटका करण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. या आदेशाविरुद्ध अपील करण्याबद्दल निर्णय गेण्यापूर्वी, ३६ जणांची सुटका कशी काय करण्यात आली याबाबत आपण वकिलांशी सल्लामसलत करू, असे त्यांचे पुत्र तन्वीर जाफरी म्हणाले. न्यायासाठी आपला लढा सुरूच राहील, असे झाकिया यांनी सांगितले. न्यायालयाच्या निकालाबाबत मी समाधानी नाही. त्यांनी लोकांना मारले आणि त्यांची कुटुंबे उद्ध्वस्त केली, त्यामुळे त्यांना शिक्षा व्हायला हवी होती. मी त्यांना असे करताना स्वत:च्या डोळ्यांनी पाहिले आहे. एक महिला म्हणून त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा मागण्याइतके धैर्य माझ्याजवळ नाही; मात्र त्यांना कठोर शिक्षा मिळायला हवी. माझी लढाई थांबली असती, परंतु आजच्या निकालाकडे पाहता ही लढाई सुरू राहील, असे झाकिया म्हणाल्या. दंगलीत ४०० लोकांचा जमाव सहभागी झालेला असताना केवळ २४ लोकांना शिक्षा कशी मिळाली, याबाबत तन्वीर यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. ३६ लोकांच्या सुटकेविरुद्ध अपील करण्याबाबतचा निर्णय आम्ही नंतर घेणार असल्याचे ते म्हणाले. गुजरात दंगलबळींची प्रकरणे लढवणाऱ्या ‘सिटिझन फॉर जस्टिस अ‍ॅण्ड पीस’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यकर्त्यां तिस्ता सेटलवाड यांनी या निकालाचे स्वागत केले. तथापि, हे गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कटाचे प्रकरण असल्याचा आम्हाला विश्वास असून आम्ही आमचा अपिलाचा हक्क वापरू, असे त्या म्हणाल्या. काँग्रेसतर्फे स्वागत विहिंपच्या एका नेत्यासह २४ आरोपींना शिक्षा सुनावली गेल्यामुळे या प्रकरणातील बळींना न्याय मिळाला आहे, असे सांगून काँग्रेसने न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत केले. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाचा निकाल अखेर लागला आहे. संपूर्ण निकाल वाचला नसला तरी अंतिमत: बळींना न्याय मिळेल अशी मला आशा आहे. या प्रकरणात अनेक आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. मात्र सरतेशेवटी न्याय झाला असल्याचे आम्हाला वाटते, असे पक्षाचे प्रवक्ते टॉम वडक्कन यांनी दिल्लीत सांगितले. घटनाक्रम * २८ फेब्रुवारी २००२- अहमदाबादमधील गुलबर्ग सोसायटीवर जमावाचा हल्ला. हल्ल्यानंतर ३१ जणांचे मृतदेह सापडले व २९ जण बेपत्ता. पोलिसांतर्फे ११ जणांवर गुन्हा दाखल. * २१ नोव्हेंबर २००३- या प्रकरणातील आरोपींना गुजरात पोलीस पाठीशी घालत असल्याचे आरोप झाल्यामुळे दंगलीच्या ९ प्रकरणांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने रोखली. * २६ मार्च २००८- सर्वोच्च न्यायालयातर्फे विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन. सीबीआयचे निवृत्त संचालक आर.के. राघवन यांची त्याच्या प्रमुखपदी नियुक्ती. * ११ ऑगस्ट २००९- एसआयटीमार्फत २५ जणांना अटक. ६२ जणांवर आरोप निश्चित. * मे २०१०- या खटल्याचा अंतिम निकाल जाहीर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची मनाई. * २२ सप्टेंबर २०१५- ३३८ जणांची साक्ष व उलटतपासणी नोंदवून खटल्याची सुनावणी पूर्ण. * २२ फेब्रुवारी २०१६- अंतिम निकाल जाहीर करण्यावरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली. ३१ मेपर्यंत निकाल जाहीर करण्याचा विशेष न्यायालयाला आदेश.
