भारताच्या ग्रामीण भागातील सुमारे १० कोटी घरांमध्ये स्वच्छतागृहे नसून या पाश्र्वभूमीवर उघडय़ावर नैसर्गिक विधी करण्याच्या क्रियेस आळा घालण्यासाठी सरकारला एक कोटी ५० हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील, असे वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.
देशाच्या ग्रामीण भागातील ४० टक्के घरांमध्ये सध्या स्वच्छतागृहे असून उघडय़ावर नैसर्गिक विधी करण्याच्या प्रथेला २०२२ पर्यंत अटकाव करण्याची योजना आहे, असे स्वच्छता आणि पेयपाणी विभागाचे संचालक सुजोय मजुमदार यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागातील १८ कोटी लोकांपैकी १० कोटी लोकांच्या घरात सध्या स्वच्छतागृहे नाहीत. यासाठी दीड लाख कोटी रुपयांची आवश्यकता भासेल, याकडे मजुमदार यांनी लक्ष वेधले.
 विद्यमान पंचवार्षिक योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने या कामासाठी ३८ हजार कोटी रुपयांचे वाटप केले असून राज्य सरकारांना १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार असल्याची माहिती मजुमदार यांनी दिली.