पीटीआय, चेन्नई
तमिळनाडू विधानसभेने शनिवारी राज्यपालांनी नुकतीच मंजुरीविना परत पाठवलेली सर्व दहा विधेयके पुन्हा मंजूर केली. राज्यपाल रवी यांनी १३ नोव्हेंबर रोजी विधि, कृषी आणि उच्च शिक्षणासह विविध विभागांशी संबंधित ही विधेयके मंजुरीविना पुनर्विचारार्थ परत पाठवली होती. ही विधेयके विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात पुन्हा मंजूर करण्यात आली.
या वेळी तमिळनाडू विधानसभेतील प्रमुख विरोधी पक्ष अण्णा द्रमुक आणि भाजपने सभात्याग केला. यापूर्वी मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी यापूर्वी मंजूर झालेल्या आणि राज्यपाल रवी यांनी परत पाठवलेल्या दहा विधेयकांचा पुनर्विचारासाठी विधानसभेत प्रस्ताव मांडला. हा प्रस्ताव मांडताना त्यांनी रवी यांनी कोणतेही कारण न देता ही विधेयके परत पाठवल्याचे सांगितले. विधानसभेने २०२० आणि २०२३ मध्ये प्रत्येकी दोन विधेयके मंजूर केली होती, तर इतर सहा विधेयके २०२२ मध्ये मंजूर करण्यात आली होती.
स्टॅलिन यांनी सांगितले, की राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २०० मधील तरतुदींनुसार, जर ही विधेयके सभागृहाने पुन्हा मंजूर करून राज्यपालांच्या संमतीसाठी पाठवली तर ते ही विधेयके संमतीविना रोखू शकत नाहीत, असे सभागृहाचे मत आहे. तमिळनाडू विधानसभेच्या नियम १४३ अंतर्गत सभागृह या विधेयकांवर पुनर्विचार करू शकते असे स्टॅलिन यांनी मांडलेल्या प्रस्तावात नमूद केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही राज्यपालांवर तीव्र शब्दांत टीका करताना म्हटले, की त्यांनी मनमानीपणे ही विधेयके परत पाठवली. त्यांना राज्यपालांनी मंजुरी न देणे हे लोकशाहीविरोधी आणि जनहिताविरुद्ध आहे. केंद्र सरकार राज्यपालांच्या माध्यमातून बिगरभाजपशासित राज्यांना लक्ष्य करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
