केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची घोषणा; मोटार वाहन सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर देशात तब्बल १४ हजार अतिअपघातग्रस्त ठिकाणे असून त्यात सुधारणा करण्यासाठी १४ हजार कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहेत. त्यापैकी ७ हजार कोटी आशियाई विकास बँकेने मजूर केले असून उर्वरित निधीसाठी जागतिक बँकेकडे प्रस्ताव देण्यात आला आहे. पुढील पाच वर्षांमध्ये अपघातांचे प्रमाण कमी केले जाईल, असे आश्वासन केंद्रीय रस्ते-परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी मंगळवारी लोकसभेत दिले. मोटार वाहन सुधारणा विधेयक लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक १६ व्या लोकसभेतही संमत करण्यात आले होते, मात्र राज्यसभेने मंजुरी न दिल्याने ते पुन्हा मांडण्यात आले. या सुधारणांद्वारे रस्ते-वाहन नियम अधिक कडक केले जाणार आहेत. अपघातांमध्ये दगावणाऱ्यांमध्ये १८-३५ वयोगटातील तरुण-तरुणींची संख्या सर्वाधिक असून हे प्रमाण एकूण अपघातमृत्यूंच्या ६५ टक्के आहे. हे लक्षात घेऊन वाहनधारकांवर वचक बसवण्याचा प्रयत्न या विधेयकाद्वारे केला गेल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. रस्ते अपघातांना फक्त वाहनधारकच जबाबदार नसून स्वतंत्र अभियंत्याच्या निष्काळजीपणामुळेही अपघात होतात. त्यामुळे स्वतंत्र अभियंत्याकडे रस्तबांधणीवर नजर ठेवण्याचे काम दिलेले असते. ही पद्धत बंद करून या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यावसायिक असलेल्या कंपन्यांना नजर ठेवण्याची जबाबदारी सोपवली जाईल. त्यातून अपघात कमी होऊ शकतील. अपघात कमी करण्यात तमिळनाडू अधिक यशस्वी ठरला असल्याचे गडकरी म्हणाले. अधिकार अबाधितच! मोटार वाहन कायद्यात सुधारणा झाली तर राष्ट्रीय वाहतूक धोरण राबवता येणार आहे. मात्र, त्यासाठी राज्यांना सक्ती केली जाणार नाही. तसेच, राज्यांचे अधिकार अबाधित राखले जातील, अशी ग्वाहीही गडकरी यांनी दिली. वाहतूक नियम अधिक कडक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था गरजेची असली तरी अनेक राज्यांमध्ये ती तोटय़ात आहे. इलेक्ट्रॉनिक बस हा उत्तम उपाय असून अधिकाधिक राज्यांनी त्याचा स्वीकार केला पाहिजे. मुंबईतील बेस्ट बसचा डिझेलचा खर्च प्रति किमी ११५ रुपये आहे. या तुलनेत ई-बसचा खर्च प्रतिकिमी फक्त ५० रुपये आहे. अल्पवयीन मुला-मुलींकडून गुन्हा, मालक- पालक दोषी. २५,००० व ३ वर्षे तुरुंगवास
