Special Session Agenda : केंद्र सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनाचा अजेंडा सरकारने सांगितला नव्हता, त्यामुळे विरोधकांनी टीका केली होती. एक देश एक निवडणूक, समान नागरी कायदा, भारत नाव बदलाचा निर्णय या अधिवेशनात होईल अशी चर्चाही रंगली होती. परंतु, सरकारने आता तात्पुरत्या अजेंड्याची लिस्ट जाहीर केली आहे. या यादीत चार विधेयके मंजूर करण्याचा प्रस्ताव या विशेष अधिवेशनात ठेवण्यात येणार आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या बुलेटिनमध्ये कार्यक्रम पत्रिका प्रकाशित करण्यात आली आहे. अधिवक्ता (दुरुस्ती) विधेयक - २०२३, द प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल बिल - २०२३ ही दोन विधेयके लोकसभेत येणार आहेत. ही दोन्ही विधेयके ३ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आली होती. तर, पोस्ट ऑफिस बिल, २०२३ आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि कार्यकाल) विधेयक २०२३ वर राज्यसभेत चर्चा होणार आहे. १० ऑगस्ट रोजी ही दोन्ही विधेयके राज्यसभेत सादर करण्यात आली होती. हेही वाचा >> जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांकडून बेछुट गोळीबार; चकमकीत कर्नल, मेजर आणि डीएसपी शहीद संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले असल्याची माहिती संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी काही दिवसांपूर्वी ट्विटरद्वारे दिली होती. मात्र, या संसदीय विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा मांडण्यात आला नव्हता. त्यामुळे विरोधकांसह राजकीय वर्तुळात अनेक तर्कवितर्क लढवले जात होते. या संसदीय अधिवेशनात एक देश एक निवडणूक, समान नागरी कायदा, इंडियाचे भारत करण्याचा प्रस्ताव येण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. परंतु, तात्पुरत्या अजेंडा यादीत या विधेयकांचा समावेश नाही. दरम्यान, १८ सप्टेंबरला विशेष अधिवेशन सुरू होण्याआधी १७ सप्टेंबर रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना ई-मेलद्वारे निमंत्रणे पाठवण्यात आल्याची माहिती प्रल्हाद जोशी यांनी दिली.
