जगभरात करोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. तर दुसरीकडे भारतातही दिवसेंदिवस करोनाग्रस्तांची संख्या वाढत आहे. अशा परिस्थितीत देशात लॉकडाउन लागू करण्यात आलं. सध्या लॉकडाउनचा तिसरा टप्पा सुरू आहे. या टप्प्यात अनेक क्षेत्रांना सुट देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारनं देशांतर्गत विमान प्रवासाला परवानगी दिली आहे. या परवानगीनंतर काही एक अहवाल समोर आला आहे. वाहतूक आणि पर्यटन विभागातील ४० टक्के कंपन्या पुढील तीन ते सहा महिन्यांमध्ये बंद होतील, अशी शक्यता या अहवालातून व्यक्त करण्यात आली आहे. बॉट ट्रॅव्हल सेंटिमेंट ट्रॅकरनं सात राष्ट्रीय फेडरेशन IATO, TAAI, ICPB, ADTOI, OTOAI, ATOAI आणि SITE यांच्यासोबत एकत्रित एक अहवाल तयार केला आहे. या अहवालानुसार या क्षेत्रातील ३६ टक्के कंपन्या तात्पुरत्या स्वरूपात बंद होऊ शकतात. तसंच सध्या पर्यटन क्षेत्रातील ८१ टक्के कंपन्यांचा महसूल पूर्णपणे बंद झाला आहे. तर १५ टक्के कंपन्यांचा महसूल ७५ टक्क्यांनी कमी झाला असल्याचं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. फायनॅन्शिअल एक्स्प्रेसनं पीटीआयच्या हवाल्यानं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. बॉट ट्रॅव्हल सेंटिमेंट ट्रॅकरनं सर्वेक्षणादरम्यान १० दिवसांमध्ये २ हजार ३०० पेक्षा अधिक वाहतूक आणि पर्यटन क्षेत्रातील व्यावसायिकांशी संपर्क साधला. करोनाच्या संकटाचा सर्वात मोठा फटका या क्षेत्राला बसल्याचं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. पुढील तीन ते सहा महिन्यांच्या कालावधीत ४० टक्के कंपन्या पूर्णपणे बंद होऊ शकतात. तर ३५.७ टक्के कंपन्या तात्पुरत्या स्वरूपात आपला व्यवसाय बंद ठेवू शकतात, असंही त्या सांगण्यात आलं आहे. कर्मचाऱ्यांची होणार कपात सर्वेक्षणानुसार तब्बल ३८.६ टक्के पर्यंटन कंपन्या या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करण्यावर विचार करत आहे. तर अन्य ३७.६ कंपन्यादेखील आपल्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याचा विचार करत असल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. “ हे एक मोठं संकट आहे आणि सरकारनं हजारो कंपन्यांचं अस्थित्व टिकवण्यासाठी काही मदत देणं आवश्यक आहे,” असं मत ट्रॅव्हल एजन्ट्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षा ज्योती मयाल यांनी व्यक्त केलं. सरकार एक पर्यटन क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी मदत निधी उभारेल, असा विश्वास काही कंपन्यांनी व्यक्त केला आहे. तसंच जीएसटीमध्ये घट आणि कर्जाची रक्कम फेडण्यासाठी १२ महिन्यांचा कालावधी वाढवून देणं अशा मागण्याही त्यांच्याकडून करण्यात आल्या आहेत.
