दिल्लीमध्ये मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील बिग बॉस कोण याचं उत्तर अखेर मिळालं आहे. दिल्लीच्या मंत्रिमंडळाचे निर्णय रोखून ठेवण्याचा नायब राज्यपालांना अधिकार नाही असं स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने नायब राज्यपालांना चांगलंच फटकारलं आहे. नायब राज्यपालांना स्वतंत्र अधिकार नाही आणि प्रत्येक गोष्टीत त्यांच्या परवानगीची गरज नाही. नायब राज्यपालांना कॅबिनेटच्या सल्ल्यानुसारच काम करावे लागेल, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी हा दिल्लीच्या जनतेचा आणि लोकशाहीचा फार मोठा विजय आहे अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. ट्विटरद्वारे केजरीवालांनी ही प्रतिक्रिया दिली. A big victory for the people of Delhi.a big victory for democracy. — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 4, 2018 सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आम आदमी पक्षाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देणं शक्य नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. दिल्लीत ऐतिहासिक विजय मिळवत सत्ता स्थापन करणाऱ्या अरविंद केजरीवालांचा सतत राज्यपालांशी संघर्ष होत आहे. केजरीवाल मंत्रिमंडळाचे सगळे निर्णय त्यांच्यावरील सत्तास्थान असल्याचे दाखवून देत राज्यपालांच्या सहमतीच्या प्रतीक्षेत असत. या सगळ्याबाबत कोर्टाने दिल्लीतील नायब राज्यपालांना स्वतंत्र अधिकार नाही, असे स्पष्ट करतानाच नायब राज्यपालांनाही सरकारसोबत काम करावे असा सल्ला दिला. तसेच राज्य सरकारनेही त्यांच्या निर्णयाची माहिती नायब राज्यपालांना द्यावी, आणि राज्यपालांनी त्यांच्या मतासह ती राष्ट्रपतींना पाठवावी असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. दिल्लीतील प्रशासनाची नैतिक जबाबदारी कोणाची, मुख्यमंत्री की नायब राज्यपालांची हा वाद सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित होता. नोव्हेंबर २०१७ पासून या प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु होती. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील ५ सदस्यीय घटनापीठाकडे या प्रकरणाची सुनावणी होती. बुधवारी घटनापीठाने दिल्लीबाबत निर्णय दिला आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए के सिक्री, न्या. ए एम खानविलकर, न्या. डी वाय चंद्रचुड आणि न्या. अशोक भूषण यांचा या घटनापीठात समावेश होता.
