रंगेहाथ सापडूनही २०३ लाचखोर सेवेतच! वरिष्ठ, राजकीय मर्जीमुळे निलंबनातून सुटका

लाच मागणाऱ्या लोकसेवकांना पकडल्यानंतर गुन्हा नोंदवून अटक करण्यात येते. त्यानंतर आरोपी कर्मचारी कार्यरत असलेल्या विभागाला अहवाल पाठवून लोकसेवकाचे निलंबन करण्याची शिफारस केली जाते. त्यानंतर संबंधित विभागाने लाचखोर कर्मचाऱ्याचे निलंबन करून पुढील चौकशी करणे अपेक्षित असते. मात्र, अनेक  प्रकरणांमध्ये कर्मचारी/अधिकाऱ्यावर विभागांतर्गत निलंबनाची कारवाई करण्यात आली नसल्याचे ‘एसीबी’च्या  आकडेवारीवरून दिसून येते. आकडेवारीनुसार यावर्षी १ जानेवारीपासून ६ नोव्हेंबपर्यंत निलंबन न झालेल्या आरोपी लोकसेवकांची संख्या २०३ इतकी आहे. त्यात वर्ग १ च्या १६, वर्ग २ च्या २८ अधिकाऱ्यांसह वर्ग ३ चे ८० आणि वर्ग ४ चे ७ कर्मचारी तसेच ७२ इतर लोकसेवकांचा समावेश आहे.

हेही वाचा >>>हक्कांवर गदा आणल्यास लढणार; छगन भुजबळ यांचा इशारा

 अपुरे मनुष्यबळ व कामाचा ताण या बाबींची कारणे देऊन बहुतांश वेळा लाच प्रकरणातील निलंबन टाळले जाते. निलंबित करण्याचे अधिकार सक्षम अधिकाऱ्यांना असतात; पण पंचनाम्यातील कच्चे मुद्दे व अभ्यासानंतर दुवे पकडून पळवाटा शोधतात व सोयीस्कर शेरा दिला जात असल्याचा अनुभव एसीबीच्या अधिकाऱ्यांना आला आहे. सोयीस्कर शेरा लिहून निलंबनाची कारवाई टाळली जाते. त्यानंतर लोकसेवकाविरुद्ध दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करतेवेळी संबंधित विभागाची ‘सक्षम मंजुरी’ आवश्यक असते; परंतु सक्षम मंजुरी मिळत नसल्याने कारवाईला विलंब होतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

मर्जीचा मामला

लाचखोरांवर योग्य ती कारवाई न होण्यामागे अनेकदा सक्षम अधिकाऱ्याची ‘मर्जी’ आडवी येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. आर्थिक/वैयक्तिक हितसंबंध, मनमानी कारभार, राजकीय वरदहस्त यांचा वापर करून कारवाईतून सुटका करून घेण्यात येत असल्याचे दिसते.

विभागांची टाळाटाळ

दोष सिद्ध होऊन न्यायालयाने शिक्षा ठोठावल्यानंतरही १६ जणांना शासनाने पाठीशी घातले असून त्यांना सेवेतून बडतर्फ केले नसल्याचे समोर आले आहे. त्यात ५ अधिकाऱ्यांसह ११ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. कारवाई टाळण्यात ग्रामविकास विभाग (जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या) आघाडीवर असून या विभागातील ५९ लाचखोर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर अद्यापही निलंबनाची कारवाई झालेली नाही. शिक्षण व क्रीडा विभागातील ४९ अधिकारी, कर्मचारी देखील अजूनही सेवेतच आहेत.