PM Modi On Sushila Karki : नेपाळमध्ये मागील काही दिवसांत अनेक घडामोडी घडल्या. ‘जेन-झी’ने सुरू केलेल्या निदर्शनानंतर अखेर के. पी. शर्मा ओली यांनी पंतप्रधान पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर आता नेपाळच्या माजी न्यायाधीश सुशीला कार्की यांनी नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली आहे.
दरम्यान, नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान सुशीला कार्की यांनी पदभार घेतल्यानंतर भारताचे पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांचं अभिनंदन केलं आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी नेपाळच्या परिस्थितीवर आज प्रतिक्रिया व्यक्त केली. तसेच अंतरिम पंतप्रधान सुशीला कार्की यांचं अभिनंदन करताना म्हटलं की, त्यांचं सर्वोच्च पदावर पोहोचणं हे महिला सक्षमीकरणाचं एक उत्तम उदाहरण आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.
पंतप्रधान मोदींनी काय म्हटलं?
“नेपाळ हा भारताचा जवळचा मित्र आहे. आज १४० कोटी भारतीयांच्यावतीने सुशीला कार्की यांना नेपाळमधील अंतरिम सरकारच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्याबद्दल मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. सुशीला कार्की यांनी नेपाळच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान म्हणून शपथ घेणं हे महिला सक्षमीकरणाचं एक उत्तम उदाहरण आहे. त्या नेपाळमध्ये शांतता, स्थैर्य आणि समृद्धीचा मार्ग मोकळा करतील. नेपाळला त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा देतो.”
मोदींनी ट्विटमध्ये काय म्हटलं?
“नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारल्याबद्दल मी श्रीमती सुशीला कार्की यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. भारत नेपाळमधील आपल्या बंधू-भगिनींच्या शांती, प्रगती आणि समृद्धीसाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे,” असं मोदींनी म्हटलं आहे.
सुशीला कार्की नेपाळच्या नव्या अंतरिम पंतप्रधान
नेपाळचे राष्ट्रपती राम चंद्र पौडेल यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी संध्याकाळ बैठक पार पडली. त्यानंतर सुशीला कार्की यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. दरम्यान, सुशीला कार्की यांनी अंतरिम पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली असली तरी सध्या तरी त्यांच्या अंतरिम मंत्रिमंडळात कोणत्याही मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
कोण आहेत सुशीला कार्की?
सुशीला कार्की या नेपाळच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश आहेत. आठ वर्षांपूर्वी म्हणजेच जून २०१७ साली त्या सरन्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाल्या. पण त्यावेळची परिस्थिती त्यांच्यासाठी आनंददायी अशी नव्हती. नेपाळ काँग्रेसनं संसदेत त्यांच्याविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, कार्की निवृत्त झाल्यानंतर हा प्रस्ताव बारगळला. यावेळी मात्र नेपाळचं लष्कर त्यांच्या बाजूने उभं असणार आहे. नेपाळमध्ये नव्या राज्यघटनेची मांडणी करण्याचं मोठं काम त्यांना निभावून न्यावं लागणार आहे.
