All About Abhinav Chandrachud: गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ मधील आक्षेपार्ह विधानांमुळे रणवीर अलाहबादीया हे नाव देशभरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. याच रणवीर अलाहबादीयामुळे आता आणखी एक नाव चर्चेत आले आहे. हे नाव आहे अभिनव चंद्रचूड. अभिनय चंद्रचूड सर्वोच्च न्यायालयात रणवीर अलाहबादीयाच्या बाजूने लढत आहेत. ते माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांचे पुत्र आहेत.
भारताच्या न्यायिक वर्तुळात अभिनव चंद्रचूड यांच्या कुटुंबाचे नाव खूप मोठे आहे. त्यांच्या वडिलांना मे २०१६ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. त्यानंतर ते भारताचे सरन्यायाधीश झाले. न्यायव्यवस्थेत त्यांच्या वडिलांचे मोठे पद असूनही, अभिनव यांनी त्यांच्या वडिलांच्या कार्यकाळात कधीही सर्वोच्च न्यायालयात खटला लढवला नव्हता.
गेल्या वर्षी त्यांच्या निरोप समारंभाच्या भाषणात, माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी त्यांच्या दोन्ही मुलांबद्दल, अभिनव आणि चिंतन यांच्याबद्दल एक किस्सा सांगितला होता. ते म्हणाले होते की, “मी एकदा दोघांनाही सर्वोच्च न्यायालयातही खटला चालवत जा असे सांगितले होते. कारण मला त्यांना जास्तीत जास्त भेटण्याची संधी मिळाली असती. पण, व्यावसायिक कारणांमुळे दोघांनीही ही ऑफर नाकारली होती.
१९८२ ते १९८५ दरम्यान, हार्वर्डमध्ये शिक्षण घेत असताना माजी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी कोणत्याही भारतीय न्यायालयात हजर राहण्याचे टाळले होते. कारण त्यावेळी त्यांचे वडील, वायव्ही चंद्रचूड हे भारताचे सरन्यायाधीश होते. अशी आठवण चंद्रचूड यांनी मागे एनडीटीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितली होती.
कोण आहेत अभिनव चंद्रचूड?
अभिनव चंद्रचूड हे एक कुशल वकील आणि लेखक देखील आहेत. त्यांनी स्टॅनफोर्ड लॉ स्कूलमधून डॉक्टर ऑफ द सायन्स ऑफ लॉ आणि मास्टर ऑफ द सायन्स ऑफ लॉ पदवी प्राप्त केली आहे. त्यांच्या लिंक्डइन प्रोफाइलनुसार, त्यांनी २००८ मध्ये मुंबईतील गव्हर्नमेंट लॉ कॉलेजमधून पदवी प्राप्त केली. नंतर त्यांनी हार्वर्ड लॉ स्कूलमधून कायद्यात पदव्युत्तर पदवी मिळवली. त्यांनी गिब्सन, डन अँड क्रचर या आंतरराष्ट्रीय लॉ फर्ममध्ये सहाय्यक वकील म्हणूनही काम केले आहे. याचबरोबर त्यांनी अनेक पुस्तके लिहिली आहेत, ज्यात रिपब्लिक ऑफ रेटोरिक: फ्री स्पीच अँड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया (२०१७) आणि सुप्रीम व्हिस्पर्स: कॉन्व्हर्सेशन्स विथ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया १९८०-१९८९ (२०१८) यांचा समावेश आहे.
