सुटका करण्यात आलेला जहाल फुटीरवादी नेता मसरत आलम याच्या कारवायांवर आपली नजर असून, त्याच्याबाबत काही प्रतिकूल आढळल्यास त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे जम्मू-काश्मीर सरकारने केंद्र सरकारला कळवले आहे.
आलम याच्याविरुद्धच्या २७ फौजदारी प्रकरणांचा जोमाने पाठपुरावा करावा, तसेच त्याला जामीन देणाऱ्या न्यायालयीन आदेशांना आव्हान द्यावे, असा सल्ला केंद्राने काश्मीर सरकारला दिला असल्याचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी गुरुवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सांगितले. आलमच्या सुटकेवरून अलीकडेच मोठा वाद उद्भवून भाजप आणि काश्मीरमधील त्याचा सत्तेतील भागीदार पीडीपी यांच्यात तणाव निर्माण झाला होता.
मसरत आलमच्या कारवायांवर परिणामकारकरीत्या पाळत ठेवण्याकरता योग्य ती यंत्रणा कार्यरत करण्यात आली असून, ज्या वेळी काही विपरीत दिसून येईल त्या वेळी कायद्यानुसार आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, अशी माहिती राज्य सरकारने दिली आहे.
मसरत आलम व इतर फुटीरवादी घटक ज्या भागांना भेटी देण्याची शक्यता आहे, तेथे कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्याच्या उद्देशाने पुरेसे नियोजन व बंदोबस्त ठेवण्याकरता गुप्तचर यंत्रणा व स्थानिक पोलीस सहकार्याने काम करत आहेत, असे मुफ्ती मोहम्मद सरकारने केंद्राला पाठवलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
आलमला पुन्हा स्थानबद्ध करण्यासाठी कुठलीही नवी कारणे नसल्याची जम्मूच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी खातरजमा केलेली आहे, असे जम्मू-काश्मीर सरकारकडून मिळालेल्या दुसऱ्या अहवालात म्हटले आहे. ज्या आधारांवर पूर्वीचे स्थानबद्धतेचे आदेश जारी करण्यात आले होते, ते उच्च न्यायालयाने रद्द केले असून, न्या आदेशातही जुनीच कारणे देण्यात आली होती.
 जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी १५ सप्टेंबर २०१४ रोजी काढलेला सगळ्यात शेवटचा आदेश काश्मीरच्या गृहमंत्रालयात ९ ऑक्टोबर रोजी पोहोचला आणि या २३ दिवसांच्या विलंबामुळे त्यावर शिक्कामोर्तब होऊ शकले नाही. हा आदेश आता अमलात नसला तरी सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यातील तरतुदींनुसार स्थानबद्धतेचा नवा आदेश काढला जाऊ शकतो, असे जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना सांगण्यात आल्याचे सिंह यांनी स्पष्ट केले.
‘सरकारची इच्छा नाही’
आपण बुधवारी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांना गृहमंत्र्यांनी उत्तर न दिल्याचे सांगून काँग्रेसचे ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी या उत्तराबद्दल असमाधान व्यक्त केले. केंद्र सरकारची इच्छा असती तर आलमला पुन्हा स्थानबद्ध करण्यासाठी ते नव्याने आदेश काढू शकले असते, असे शिंदे म्हणाले.