योगगुरु रामदेव बाबा यांच्या पतंजलि या ब्रँडचं करोनावरचं कथित औषध म्हणजे कोरोनिलच्या वापराबद्दल इंडियन मेडिकल असोसिएशनने आक्षेप नोंदवला आहे. उत्तराखंड सरकारच्या करोना उपचाराच्या कीटमध्ये कोरोनिल औषधाचा समावेश केल्याप्रकरणी IMAने आक्षेप घेतला आहे. ही मिक्सोपॅथी असल्याचंही सांगत त्यांनी आपला आक्षेप नोंदवला आहे. कोरोनिलला जागतिक आरोग्य संघटनेची या औषधाला मान्यता नसल्याचं सांगत या डॉक्टरांच्या संघटनेने आपली बाजू मांडली आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने दिलेल्या नियमावलीत आयुर्वेदिक औषधांचा समावेश नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं. या संघटनेने सांगितलं, कोरोनिलचा अॅलोपॅथीच्या औषधासोबत वापर करणं म्हणजे आयुर्वेद आणि अॅलोपॅथीचं कॉकटेल म्हणजे मिक्सोपॅथी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार अशा प्रकारच्या वापराला परवानगी नाही. हा गुन्हा ठरु शकतो. कोरोनिल हे औषध करोना आजारासाठी रोगप्रतिकारशक्ती वाढणारं ठरत असल्याचा दावा पतंजलिमार्फत करण्यात आला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत या औषधाचं उद्घाटन करण्यात आलं. आणखी वाचा- हरियाणामध्ये करोना रुग्णांना देण्यात येणार पतंजलीचे ‘कोरोनिल किट’; आरोग्यमंत्र्याची घोषणा गेल्या महिन्यात हरयाणा सरकारने आपल्या मोफत करोना उपचार कीटमध्ये कोरोनिलचा समावेश करण्याची घोषणा केली होती. यावेळी हरयाणा सरकारला मोठ्या टीकेचा सामना करावा लागला होता. योगगुरू रामदेव बाबा यांच्या ‘पतंजलि आयुर्वेद’ने करोना सात दिवसांत पूर्णपणे बरा करणारे पहिले आयुर्वेदिक औषध शोधल्याचा दावा केल्यानंतर आयुष मंत्रालयाने तातडीने जारी केलेल्या आदेशाद्वारे ‘पतंजली’ला या औषधाची जाहिरात करण्यास मनाई केली होती. ‘आयुष’ने ‘पतंजलि’कडे या औषधातील घटकांचा तपशील मागवला होता. यानंतर महाराष्ट्र आणि राजस्थानमध्ये या औषधावर बंदी घालण्यात आली होती. दरम्यान, ‘पतंजली’चे व्यवस्थापकीय संचालक आचार्य बालकृष्ण यांनी याबाबत स्पष्टीकरण देताना, “आम्ही वैद्यकीय चाचणीपूर्वी कोरोनिल गोळ्यांना कधीही वैद्यकीय रित्या आणि कायदेशीररित्या करोनाचं औषध म्हटलं नाही,” असं म्हटलं होतं. आणखी वाचा- अ‍ॅलोपथी व्यवसाय इतका नाजूक नाही; रामदेव बाबांवर अंकुश ठेवण्यास दिल्ली हायकोर्टाचा नकार यापूर्वी ‘पतंजली’ने ‘कोरोनिल’ या नावाचा वापर केल्याप्रकरणी मद्रास उच्च न्यायायलयाने कंपनीला १० लाखांचा दंड केला आहे. तसेच कंपनीने या शब्दाचा वापर बंद करण्याचा आदेशही कंपनीला दिला होता.
