देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक रोखे योजना बेकायदेशीर ठरवून रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्याचप्रमाणे १२ एप्रिल २०१९ नंतर देशात जारी झालेल्या निवडणूक रोख्यांचा तपशील ६ मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला देण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात दिले होते. मात्र, कामाचा आवाका मोठा असल्यामुळे मुदत वाढवून दिली जावी, अशी याचिका एसबीआयकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असतानाच आता एडीआर अर्थात असोसिएशन फॉर डेमॉक्रेटिक रिफॉर्म्सकडून एसबीआयविरोधात न्यायालय अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. वरीष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी एडीआरच्या वतीने न्यायालयात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अर्थात न्यायालय अवमान याचिका दाखल केली असून त्यावर तातडीने सुनावणी घेतली जावी, अशी विनंती आज न्यायालयाकडे केली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासमोर यासंदर्भात प्रशांत भूषण यांनी मुद्दा उपस्थित केला असता न्यायमूर्तींनी यासंदर्भात इमेलवर विनंती पाठवण्याचे निर्देश भूषण यांना दिले आहेत. एसबीआयनं ६ मार्चची मुदत ३० जूनपर्यंत वाढवून देण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. ADR चा नेमका दावा काय? अवमान याचिका दाखल करणाऱ्या एडीआरनं आपल्या युक्तिवादात एसबीआयच्या याचिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. "न्यायालयाच्या आदेशांनुसार अत्यंत महत्त्वाची माहिती दिलेल्या मुदतीत निवडणूक आयोगाला पुरवण्यात एसबीआयला अपयश आलं आहे. एसबीआयनं मुदत वाढवून मागणे ही फसवणूक आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या सर्व प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याच्या प्रयत्नांना हरताळ फासणारी आहे", असा युक्तिवाद एडीआरकडून याचिकेत करण्यात आला आहे. ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ मिळावी! निवडणूक रोख्यांचा सविस्तर तपशील, स्टेट बँकेचा सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज "स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडे अशा प्रकारची मोठा आवाका असणारी कामं हाताळण्यासाठी सर्व सोयी-सुविधा आहेत. निवडणूक रोख्यांचं व्यवस्थापन करण्यासाठी तयार करण्यात आलेली एसबीआयची आयटी व्यवस्था अस्तित्वात असून प्रत्येक रोख्याला (इलेक्टोरल बॉण्ड) देण्यात आलेल्या विशेष क्रमांकाच्या आधारे ही सर्व माहिती सहज उपलब्ध होऊ शकेल", असा दावाही एडीआरनं याचिकेत केला आहे. याशिवाय, बँकेकडे हे बॉण्ड खरेदी करणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकाचे KYC डिटेल्सही उपलब्ध आहेत, असंही एडीआरलं म्हटलं आहे. एसबीआयच्या अनेक शाखांमध्ये अशी व्यवस्था असल्यामुळे हे काम कठीण नसल्याचाही दावा एडीआरनं केला आहे.
