वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

निवडणूक रोख्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यासाठी देण्यात आलेली ६ मार्चची मुदत ३० जूनपर्यंत वाढवून मिळावी, असा अर्ज स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला. कागदपत्रांचे ४४ हजारांवर संच असल्यामुळे छाननीला विलंब लागत असल्याचे बँकेचे म्हणणे आहे. ही विनंती मान्य झाल्यास रोख्यांचा तपशील लोकसभा निवडणुकीनंतरच सार्वजनिक होऊ शकेल.

Radisson blue plaza
८० लाखांचे बिल थकित! पंतप्रधानांच्या मुक्कामानंतर वर्षभराने हॉटेलचा कायदेशीर कारवाईचा इशारा
Refusal to interfere in voting process Petition to release information within 48 hours adjourned by Supreme Court
मतदानाबद्दलच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेपास नकार; माहिती ४८ तासांत जाहीर करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगित
supreme court seeks election commission response on increase in voter turnout data
निवडणूक आयोगाला दिलासा! मतदानाची आकडेवारी जाहीर करण्यासंदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली
liquor, sale, High Court,
४ जून रोजी निकालानंतर मद्यविक्रीस परवानगी द्या, मागणीसाठी आहार उच्च न्यायालयात
supreme court seeks election commission response on increase in voter turnout data
मतदान आकडेवारीवर सात दिवसांत उत्तर द्या! सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला आदेश
High Court slams Municipal Corporation for amount deposited for permit is non-refundable after program cancelled
उच्च न्यायालयाचा महानगरपालिकेला तडाखा; कार्यक्रम रद्द झाल्यानंतरही परवानगीसाठी जमा केलेली रक्कम परत न करणे भोवले
Maharashtra Public Service Commission, mpsc, mpsc Announces exam date, mpsc Announces exam timetable, mpsc exam 2024, Gazetted Civil Services Preliminary Examination, Fill 524 Vacant Posts,
राज्य लोकसेवा आयोगाची ६ जुलै रोजी परीक्षा, राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर
supreme court
सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनमध्ये महिलांसाठी आरक्षण लागू, अध्यक्षपदाबाबतही खंडपीठाकडून महत्त्वाचे निर्देश

केंद्र सरकारची निवडणूक रोखे योजना सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी रोजी ‘घटनाबाह्य’ ठरवून रद्द केली होती. त्यावेळी दिलेल्या आदेशांमध्ये ६ मार्चपर्यंत स्टेट बँकेने १२ एप्रिल २०१९नंतर वितरित झालेल्या रोख्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाला द्यावा व आयोगाने हा तपशील १३ मार्चपूर्वी आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. प्रत्येक निवडणूक रोखा खरेदी केल्याची तारीख, खरेदीदाराचे नाव आणि देणगीस्वरूपात हा रोखा कुणाला दिला गेला असा सर्व तपशील द्यावा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. त्या अनुषंगाने स्टेट बँकेने बँकेने म्हटले आहे, की १२ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ या काळात २२ हजार २१७ निवडणूक रोखे काढले गेले आहेत. वटविले गेलेले रोखे प्राधिकृत शाखांकरवी बंद लिफाफ्यांमध्ये बँकेच्या मुख्यालयात जमा आहेत. ही माहिती दोन ठिकाणी असल्यामुळे रोख्यांचे ४४ हजार ४३४ संच असून त्यांची छाननी, संकलन आणि तुलना करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तीन आठवडय़ांची मुदत पुरेशी नसल्याचे बँकेचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा >>>‘डीएमके’नं लुटलेले जनतेचे पैसे मी परत करणार; मोदींची तमिळ जनतेला गॅरंटी

घटनाक्रम

’२०१७ : अर्थसंकल्पात निवडणूक रोखे योजनेची घोषणा

’२ जाने २०१८ : केंद्राकडून योजनेची अधिसूचना जारी

’१६ ऑक्टो २०२३ : योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे

’३१ ऑक्टो :  सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या घटनापीठात नियमित सुनावणी

’२ नोव्हें : सुनावणी पूर्ण, निकाल राखून ठेवला

’१५ फेब्रु २०२४  : घटनापीठाकडून निवडणूक रोखे योजना रद्द