नवी दिल्ली : बिहारमधील मतदारयाद्यांची सखोल फेरतपासणी करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांविरोधात ‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ने (एडीआर) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आयोगाने २४ जूनला यासंबंधीचे निर्देश दिले होते.
या निर्देशांमागे मतदारयाद्यांमधील अपात्र नावे वगळण्याचा हेतू असल्याचे आयोगाकडून सांगण्यात आले. मात्र, आयोगाचा हा निर्देश राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४, १९, २१, ३२५ आणि ३२६चे तसेच लोकप्रतिनिधी कायदा १९५०च्या तरतुदींचे आणि मतदार नोंदणी अधिनियम १९६०च्या नियम २१अचे उल्लंघन करणारा आहे असे ‘एडीआर’ने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाच्या या आदेशामुळे लाखो मतदार मनमानीपणे आणि योग्य प्रक्रियेशिवाय मतदानापासून वंचित ठेवले जातील असे ‘एडीआर’चे वकील प्रशांत भूषण यांनी आपल्या युक्तिवादात नमूद केले. ‘‘यासाठी आवश्यक दस्तऐवज, योग्य प्रक्रियेचा अभाव तसेच त्यासाठी दिलेला कमी वेळ यामुळे लाखो मतदारांची नावे बाहेर काढली जातील,’’ असे भूषण म्हणाले.
