लग्न झाल्यानंतर महिला किंवा पुरुषांनी स्वेच्छेने ठेवलेले विवाहबाह्य शरीर संबंध हा कायदेशीर गुन्हा नाही. असा निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती बीरेंद्र कुमार यांनी असं म्हटलं आहे की भारतीय दंड संहिता कलम ४९७ नुसार विवाहबाह्य संबंध व्याभिचाराचा गुन्हा या कक्षेत येत होते. मात्र २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवत ही बाब रद्द केली आहे. काय म्हटलं आहे न्यायालयाने? "विवाह झालेली व्यक्ती स्वेच्छेने विवाहबाह्य संबंध ठेवत असेल तर तो कुठलाही गुन्हा नाही. व्याभिचाराचा गुन्हा आधीच रद्द करण्यात आला आहे." एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हे स्पष्ट केलं आहे. काय आहे प्रकरण? राजस्थान उच्च न्यायालयात एका याचिकेवर सुनावणी सुरु होती. यामध्ये याचिकाकर्त्याने भारतीय दंड संहिता कलम ३६६ (अपहरण किंवा महिलेला लग्नासाठी भाग पाडणं) या प्रकरणावरची ही सुनावणी होती. माझ्या पत्नीला तीन जणांनी पळवून नेलं असं याचिकाकर्त्याने म्हटलं होतं. याचिकाकर्ता या प्रकरणाच्या सुनावणीला उपस्थित राहू शकला नाही कारण तो तुरुंगात आहे. मात्र त्याची पत्नी न्यायालयात आली. तिने हे सांगितलं की ज्याच्यावर आरोप लावला गेला आहे त्या आरोपीसह मी लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहते आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकरणांमध्ये दिलेले निर्णय तपासण्यात आले. सहमतीने विवाहबाह्य संबंध ठेवणं हे अपराध नाहीत हा निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिला. याचिकाकर्त्यांचे वकील अंकित खंडेलवाल यांनी असा युक्तिवाद केला की माझ्या अशीलाच्या पत्नीने हे मान्य केलं आहे की तिचे विवाहबाह्य संबंध आहेत. त्यामुळे कलम ४९४ (पती किंवा पत्नी जिवंत असताना लग्न करणं) आणि कलम ४९७ (व्याभिचाराचा गुन्हा) या अन्वये कारवाई केली जावी. मात्र त्यावेळी न्यायालयाने हे स्पष्ट केलं की विवाहबाह्य संबंध हे व्याभिचाराच्या गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नाहीत.Bar & Bench ने हे वृत्त दिलं आहे.
