पीटीआय, नवी दिल्ली
जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेत कथितपणे पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ घोषणा दिलेले नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते मोहम्मद अकबर लोण यांनी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यामध्ये त्यांनी भारताच्या राज्यघटनेशी एकनिष्ठ असल्याचे आणि देशाच्या प्रादेशिक अखंडतेचे संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे मान्य केले.
जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा अनुच्छेद ३७० रद्द केल्याच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये लोण यांचाही समावेश आहे. त्यांनी २०१८ मध्ये केलेल्या कथित घोषणाबाजीचा मुद्दा सोमवारी घटनापीठासमोर उपस्थित झाला. त्यानंतर घटनापीठाने त्यांना राज्यघटनेशी एकनिष्ठता दर्शवणारे आणि भारताचे सार्वभौमत्व मान्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितले होते.
हेही वाचा >>>“…तरच मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल”, संभाजी छत्रपतींनी स्पष्ट केली भूमिका; म्हणाले, “मनोज जरांगे दरवर्षी…”
लोण यांचे वकील कपिल सिबल यांनी मंगळवारी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठासमोर हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मात्र, केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी या प्रतिज्ञापत्रातील मजकुरावर आक्षेप घेतला, लोण यांनी आपल्या वर्तनाबद्दल कोणताही खेद व्यक्त केलेला नाही असे ते म्हणाले.
