पीटीआय, नवी दिल्ली पंजाब आणि हरियाणामध्ये शेतांमध्ये पिकांची कापणी झाल्यानंतर उरलेले खुंट जाळण्याची पद्धत ही गंभीर समस्या असून त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करा असे निर्देश ‘राष्ट्रीय हरित लवादा’ने (एनजीटी) अलिकडेच दोन्ही राज्यांना दिले. हा आराखडा पुढील वर्षांसाठी १ जानेवारी ते १ सप्टेंबर या कालावधीमध्ये पिकांचे खुंट जाळण्यासंबंधी ठराविक मुदतीसाठी असेल. यावर उपचारात्मक कृती आतापासूनच सुरू केली पाहिजे. पंजाबमधील शेतांमध्ये खुंट जाळण्याच्या प्रकारांमुळे हवेच्या प्रदूषणात वाढ होत असल्याच्या वृत्तपत्रातील बातमीची दखल घेऊन ‘एनजीटी’ने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली. लवादाचे अध्यक्ष न्या. प्रकाश श्रीवास्तव म्हणाले, की हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाच्या (सीएक्यूएम) अहवालानुसार या वर्षी पंजाबमध्ये शेतामध्ये खुंट जाळण्याच्या ३६ हजार ६३२ घटना घडल्या. त्यापैकी दोन हजार २८५ प्रकार १५ सप्टेंबर ते २८ नोव्हेंबर या कालावधीत घडले. न्या. अरुण कुमार त्यागी आणि तज्ज्ञ ए सेंथिल वेल हे ‘एनजीटी’चे अन्य दोन सदस्य आहेत. हेही वाचा >>>भारतीय विद्यार्थ्याला अमेरिकेत सात महिने डांबून ठेवलं, मार-मार मारलं अन्…, पोलिसांनी दिली अमानवीय कृत्यांची माहिती जिल्हानिहाय आकडेवारीनुसार, १५ सप्टेंबर ते १६ नोव्हेंबरदरम्यान पंजाबमधील संगरूर जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणजे पाच हजार ३५२ प्रसंग घडले तर हरियाणाच्या फरिदाबादमध्ये ४७६ आगी लावण्यात आल्या. खुंट जाळल्यामुळे गंभीर समस्या उद्भवतात हे लक्षात घेऊन आतापासूनच उपाययोजना केली पाहिजे असे ‘एनजीटी’ने सांगितले. पंजाब आणि हरियाणासह, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशात शेतांमध्ये खुंट जाळले जातात. त्यामुळे राजधानी दिल्ली शहरामधील प्रदूषणाचे प्रमाण प्रचंड वाढते. एका अभ्यासानुसार, ही पद्धत दिल्लीच्या प्रदूषणात ३० टक्क्यापेक्षा जास्त भर घालते. गेल्या महिन्यामध्ये दिल्लीच्या हवेची गुणवत्ता घातक ते अतिघातक अशी राहिली आहे.
