केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेच्या घोषणेनंतर विरोधी पक्ष या योजनेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करत आहेत. मात्र असे असताना केंद्रासह अनेक राज्य सरकारांनी अग्निपथ योजनेअंतर्गत तयार होणाऱ्या अग्नीवीरांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (सीएपीएफ) आणि आसाम रायफल्समध्ये भरतीमध्ये अग्निवीर सैनिकांना प्राधान्य दिले जाईल, असे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. या योजनसंदर्भात आता हरिणाया सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
अग्निवीरांसाठी केंद्र सरकारची मोठी घोषणा
लष्कर, नौदल आणि हवाई दलात विशेष ‘अग्निपथ’ योजनेंतर्गत अल्प-मुदतीच्या करारावर भरती झालेल्या ‘अग्नीवीर’ सैनिकांना केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल आणि आसाम रायफल्समध्ये भरतीमध्ये प्राधान्य मिळेल. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने बुधवारी ही घोषणा केली. मंत्रालयाने सांगितले की, या योजनेंतर्गत चार वर्षांची सेवा पूर्ण करणाऱ्यांना भरती प्रक्रियेत प्राधान्य दिले जाईल.
हरियाणात अग्निवीरांना प्राधान्य
हरियाणा सरकारनेही अग्निवीरांना नोकरीत प्राधान्य देण्याची घोषणा केली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर म्हणाले की, मी सर्वांना आश्वासन देऊ इच्छितो की ७५ टक्के अग्निवीरांना (चार वर्षांच्या सेवेनंतर) सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य दिले जाईल. त्याचप्रमाणे त्यांना इतर नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य दिले जाईल.
योगी आदित्यनाथ सरकारची मोठी घोषणा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बुधवारी जाहीर केले की उत्तर प्रदेश सरकार पोलीस आणि संबंधित सेवांमध्ये भरतीसाठी ‘अग्निवीरांना’ प्राधान्य देईल. आदित्यनाथ यांनी ट्विट करत म्हटले की, “भारत मातेच्या सेवेनंतर उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पोलीस आणि इतर संबंधित सेवांमध्ये अग्निवीरांना प्राधान्य देईल. युवकांच्या उन्नतीसाठी आणि त्यांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी भाजपाचे डबल इंजिन सरकार काम करेल.”
मध्य प्रदेशातही अग्निवीरांना प्राधान्य
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी घोषणा केली की अग्निपथ योजनेंतर्गत भारतीय सैन्यात अल्प-मुदतीच्या कराराच्या आधारावर भरती झालेल्या सैनिकांना मध्य प्रदेश पोलिसांच्या भरतीमध्ये प्राधान्य दिले जाईल. या योजनेचे स्वागत करताना चौहान म्हणाले, “अग्निपथ योजनेत काम केलेल्या अशा जवानांना मध्य प्रदेश पोलिसांच्या भरतीत प्राधान्य दिले जाईल.”
