अपघाताचा अहवाल सार्वजनिक करणे दुर्दैवी! अहमदाबाद विमान दुर्घटनेवरून सर्वोच्च न्यायालयाचे खडेबोल

अहमदाबाद येथील सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून १२ जून २०२५ रोजी ‘एअर इंडिया’च्या विमानाने उड्डाण घेतल्यानंतर काही सेकंदांत ते कोसळले. या दुर्घटनेत २६० जणांचा मृत्यू झाला होता. विमान अपघाताची स्वतंत्र, न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या ‘सेफ्टी मॅटर्स फाउंडेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. या वेळी ‘विमान अपघात तपास ब्युरो’ने (एएआयबी) या अपघातप्रकरणी १२ जुलै रोजी जारी केलेल्या प्राथमिक अहवालातील काही पैलूंची दखल न्यायालयाने घेतली.

‘हे अत्यंत दुर्दैवी आहे, अहवाल तुकड्या-तुकड्यांमध्ये जाहीर करण्याऐवजी, नियमित तपास तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोहोचेपर्यंत गोपनीयता पाळली पाहिजे. यात पीडितांच्या गोपनीयतेचा आणि प्रतिष्ठेचा घटक असतो. म्हणूनच आपण अंतिम अहवालाची वाट पाहिली पाहिजे,’ असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वकील प्रशांत भूषण यांनी यापूर्वी म्हटले होते की, ‘अपघातासाठी वैमानिकांना जबाबदार धरणाऱ्या प्राथमिक अहवालातील एका ओळीमुळे जगभरातील माध्यमांमध्ये एक कथानक तयार झाले. परंतु ‘जोपर्यंत लोकांना अपघाताचे कारण माहीत नाही तोपर्यंत ते जाहीर करणे धोक्याचे आहे. अपघाताला १०० दिवसांहून अधिक काळ लोटला आहे आणि आम्हाला अजूनही कारणे माहीत नाहीत.’

न्यायालयाची टिप्पणी

– घटनेची नियमित चौकशी तार्किक निष्कर्षापर्यंत पोहोचेपर्यंत आपण माहिती तुकड्या-तुकड्याने जाहीर करू नये. त्यात अत्यंत गुप्तता पाळणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच आपण अपघाताचे खरे कारण काय होते, हे सांगू शकतो.

– अफवा, अनुमान आदींना आळा घालण्यासाठी तसेच माध्यमे, समाजमाध्यमांमध्ये किंवा इतर माध्यमांमध्ये निवडक माहिती प्रसारित होणे टाळण्यासाठी अशा घटनांची चौकशी त्वरित झाली पाहिजे. जेव्हा अशाप्रकारचा अपघात होतो, तेव्हा संबंधित विमान प्रवासी वाहतूक कंपनीलाच दोषी ठरवले जाते. बोईंग किंवा एअरबसला दोष दिला जात नाही. त्यामुळेच विमान कंपनी उद्ध्वस्त होऊ शकते. माध्यमे बेजबाबदारपणे वृत्तांकन करतात. अशा घटनांत गोपनीयता महत्त्वाची आहे. – सर्वोच्च न्यायालय