Air India Loss: पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात कठोर पाऊले उचलली आहेत. त्यानंतर पाकिस्ताननेही भारतीय विमान कंपन्यांसाठी त्यांचे हवाई क्षेत्र बंद केले आहे. यानंतर, एअर इंडिया विमान कंपनीने केंद्र सरकारला कळवले आहे की, जर ही बंदी वर्षभर चालू राहिली तर त्यांना ६०० दशलक्ष अमेरिकन डॉरलर्सचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागू शकतो. हा आर्थिक फटका भरून काढण्यासाठी एअर इंडियाने केंद्र सरकारकडे मदतीची मागणी केली आहे. याबाबत रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने कंपनीच्या पत्राचा हवाला देत वृत्त दिले आहे.
रॉयटर्सच्या म्हणण्यानुसार, एअर इंडियाने २७ एप्रिल रोजी केंद्र सरकारला आर्थिक फटका बसण्याच्या प्रमाणात “सबसिडी मॉडेल” देण्याची विनंती केली होती. ज्यामध्ये बंदी लागू असलेल्या प्रत्येक वर्षी ५० अब्ज रुपयांपेक्षा जास्त (५९१ दशलक्ष डॉलर्स) नुकसान होण्याचा अंदाज आहे, असे एअरलाइनने नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
गेल्या आठवड्यात जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाममध्ये पर्यटकांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल करार आणि पाकिस्तानी नागरिकांना व्हिसा बंदी केली आहे. त्यानंतर पाकिस्ताननेही भारतीय विमान कंपन्यांसाठी त्यांचे हवाई क्षेत्र बंद केल्यानंतर भारतीय विमान कंपन्या इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि प्रवासाच्या जास्त वेळेसाठी तयारी करत आहेत.
दरम्यान या प्रकरणावर एअर इंडियाने रॉटर्सला प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे. तर, केंद्र सरकारच्या नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयानेही या प्रकरणावर टिप्पणी करण्यासाठी केलेल्या विनंतीला प्रतिसाद दिला नाही. एअर इंडियाकडून हे पत्र सरकारने अधिकाऱ्यांना भारतीय विमान कंपन्यांवर हवाई बंदीचा परिणामाचे मूल्यांकन करण्यास सांगितल्यानंतर पाठवण्यात आले, असे या प्रकरणाची थेट माहिती असलेल्या एका सूत्राने सांगितले.
मोदी सरकारने पहलगामवरील हल्ल्याचा बदला घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. ज्या दहशतवाद्यांनी हल्ला केला आणि ज्यांनी हल्ला करण्याची योजना आखली त्यांना सरकारने इशारा दिला आहे.
बुधवारी पंतप्रधानांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि संरक्षण प्रमुख जनरल अनिल चौहान यांची भेट घेतली आणि पाकिस्तानस्थित बंदी घातलेल्या दहशतवादी गट लष्कर-ए-तोयबाचा उपशाखा असलेल्या द रेझिस्टन्स फ्रंटविरुद्ध लष्करी कारवाईला हिरवा कंदील दाखवला आहे.
रॉयटर्सने वृत्त दिले आहे की, सरकार विमान कंपन्यांचा तोटा कमी करण्यासाठी विविध पर्यायांवर विचार करत आहे. ज्यामध्ये अमेरिका आणि कॅनडाला जाणाऱ्या लांब उड्डाणांसाठी अतिरिक्त वैमानिकांना परवानगी देणे, कर सवलती देणे आणि चीनबरोबर ओव्हरफ्लाइट क्लिअरन्ससाठी चर्चा करणे याचा समावेश असू शकतो.
