Ajmer Dargah Khadims Committee opposes Waqf Amendment Bill : वादग्रस्त वक्फ दुरुस्ती विधेयक बुधवारी (२ एप्रिल) लोकसभेत मांडण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर दुपारी १२ वाजता नवं वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडलं जाणार आहे. या विधेयकावर सभागृहात आठ तास चर्चा केली जाईल, अशी माहिती केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली आहे. दरम्यान, या वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरून सभागृहातील सदस्यांचे दोन गट पडले आहेत. राजस्थानमधील अजमेर दर्ग्यातील खादिमांमध्येही असेच दोन गट पडले आहेत.

अजमेर शरीफ दर्ग्यातील खादिमांचं (सेवक) प्रतिनिधित्व करणारी प्रमुख संस्धा ‘अंजुमन’ने त्यांच्यातील काही सदस्यांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचं समर्थन केल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘अंजुमन’ने या विधेयकाचं समर्थन करणाऱ्या सदस्यांचा निषेध नोंदवला आहे. तसेच या सदस्यांना मुसलमानांच्या हितांविरोधात काम करणारे ‘नॉन स्टेट अ‍ॅक्टर्स’ म्हटलं आहे. खादिम सलमान चिश्ती यांनी विधेयकाचं समर्थन करणारा लेख लिहिल्यामुळे अंजुमन संस्थेने त्यांच्यावर टीका केली आहे.

वक्फ दुरुस्ती विधेयक विकासाभिमुख : सलमान चिश्ती

सलमान चिश्ती यांचा एका प्रमुख वृत्तपत्रात वक्फ विधेयकाबाबतचा लेख प्रसिद्ध झाला आहे. यामध्ये चिश्ती यांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयक विकासाभिमुख असल्याचं म्हणत या विधेयकाचं समर्थन केलं आहे. दरम्यान, किरेन रिजिजू यांनी चिश्ती यांचा लेख समाजमाध्यमांवर शेअर करत म्हटलं आहे की हे विधेयक व त्यावरील अशी प्रतिक्रिया व्यावहारिक आहे. रिजिजूंनी हा लेख शेअर केल्यानंतर त्यावर देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे.

सलमान चिश्तींनी खादिमांच्या नावाचा दुरुपयोग केला : सरवर चिश्ती

दरम्यान, अंजुमन संस्थेचे सचिव सरवर चिश्ती यांनी मात्र सलमान चिश्तींच्या भूमिकेपासून फारकत घेतली आहे. सरवर चिश्ती म्हणाले, “सलमान चिश्ती हे दर्ग्यात सेवा करणाऱ्या ५,००० खादिमांपैकी एक आहे. खादिमांच्या संस्थेने वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचा निषेध करत एक प्रस्ताव पारित केला होता. सलमान चिश्ती हे एक खादिम असल्याने ते या प्रस्तावाच्या विरोधात भूमिका घेऊ शकत नाहीत. त्यांनी खादिमांच्या नावाचा दुरुपयोग केला आहे.”

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

संसदेत वादळी चर्चा होण्याची शक्यता

केंद्र सरकार आज वक्फ विधेयक संसदेत सादर करेल. हे विधेयक संमत करण्यासाठी पुरेसं बहुमत केंद्र सरकारकडे असलं तरी, या विधेयकाला ‘इंडिया’ आघाडीने तीव्र विरोध केल्यामुळे सभागृहातील चर्चा वादळी होण्याची शक्यता आहे.