आंध्र प्रदेशात अभूतपूर्व अशा घटनेत तेलंगण भागातील आमदारांनी पक्षभेद विसरून विधानसभेचे कामकाज बंद पाडले. मुख्यमंत्री किरणकुमार रेड्डी यांनी आंध्र प्रदेश पुनर्रचना विधेयक केंद्राकडे परत पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडण्याचे ठरवले होते पण त्याचे संकेत मिळताच तेलंगण विभागातील आमदारांनी गोंधळ घालून मुख्यमंत्र्यांचा डाव हाणून पाडला. सोमवारी विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच दोनदा कामकाज तहकूब झाले. प्रथम अर्धा तासासाठी नंतर एक तासासाठी कामकाज थांबवावे लागले. दोनदा कामकाज तहकूब करूनही कामकाज न थांबल्याने सभापती नदेंदला मनोहर यांनी दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब केले.
 मुख्यमंत्री एन किरणकुमार रेड्डी यांनी सभापतींना नियम ७७ नुसार सादर केलेली नोटीस मागे घ्यावी या मागणीसाठी तेलंगणाच्या आमदारांनी खूप गोंधळ घातला. मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी तेलंगण राज्य पुनर्रचना विधेयक परत पाठवण्याचा ठराव या नियमाद्वारे मांडला होता. मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते एन. चंद्राबाबू नायडू हे यावेळी सभागृहात उपस्थित नव्हते.
तेलंगणच्या मंत्र्यांनी सीएम डाऊन डाऊन अशा घोषणा दिल्या तर सीमांध्रच्या सदस्यांनी जय समैक्य आंध्रम अशा घोषणा दिल्या. त्यामुळे सभागृहात एकच गोंधळ उडाला. सभापतींनी त्यांच्या समोरील जागेत न येण्याबाबत इशारा दिला. सकाली नऊ वाजता कामकाज सुरू होताच तेलंगणाच्या आमदारांनी सभापतींच्या समोरील जागेत धाव घेतली व मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली नोटीस रद्द करण्यात यावी अशी मागणी केली. त्यानंतर तेलंगणचे आमदार मंचावर आल्याने कामकाज अर्धा तास तहकूब करण्यात आले, त्याचवेळी सीमांध्र भागातील आमदारांनी हा ठराव चर्चेस घेऊन मतदानाने फेटाळण्याची मागणी केली. दोन्ही बाजूंच्या आमदारांनी घोषणाबाजी केल्याने सभागृह दणाणून गेले.  
सभागृहाचे कामकाज परत सुरू होताच तेलंगणच्या आमदारांनी पुन्हा निषेधात सहभागी होऊन पुन्हा एक तास कामकाज तहकूब करण्यास भाग पाडले. मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारी तेलंगण पुनर्रचना विधेयकाच्या वैधतेवर शंका घेऊन त्यात संसदीय प्रक्रियाच नव्हे तर भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदींचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा आरोप केला व हे विधेयक अनाकलनीय असल्याचे सांगून त्यावर विधानसभेत चर्चा घेऊ नये अशी मागणी केली. त्यांनी सभापतींकडे नियम ७७ अन्वये नोटीस देऊन तेलंगण निर्मिती विधेयक केंद्राकडे परत पाठवण्याची मागणी केली.