सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्म ट्विटरला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. भारतीय कायद्याचे पालन करा अन्यथा भारतातून गाशा गुंडाळा, असा कडक इशारा दिला आहे. प्लॅटफॉर्मवरून न्यायव्यवस्थेविरुद्ध अपमानास्पद मजकूर मागे घेण्याच्या आदेशाचे ट्विटरने पालन न केल्यामुळे उच्च न्यायालयाचा हा इशारा आला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ फेब्रुवारीला ठेवण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एम. सत्यनारायण मूर्ती यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सोमवारी सांगितले की पुढील सुनावणीपूर्वी ट्विटरने कोर्टाचे आदेश का सुरू करू नयेत, हे स्पष्ट करावे. टि्वटर भारतीय कायद्याशी लपूनछप खेळू शकत नाही आणि भारतात काम करायचे असल्यास देशाच्या कायद्याचे पालन केले पाहिजे, असंही न्यायमूर्ती म्हणाले. न्यूज १८ने दिलेल्या वृत्तानुसार, खंडपीठाने सांगितले की, हे स्पष्टपणे अवमानाचे प्रकरण आहे आणि ट्विटरवर फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकते. खंडपीठाने गुगलच्या विरोधात नुकत्याच दिलेल्या निकालाचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. खंडपीठाकडे अपमानास्पद मजकूराचा संदर्भ देत, सहाय्यक सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. कोर्टाने मागे घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिलेले असतानाही, ट्विटरवर अशा सोशल मीडिया पोस्ट्स अजूनही दिसत असल्याचे राजू यांनी सीबीआयतर्फे हजर राहून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. एस.व्ही राजू म्हणाले की, ट्विटर भारतीय नागरिक असलेल्या लोकांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून अपमानास्पद मजकूर काढून टाकते. परंतु, भारतात राहणार्‍या आणि दुसऱ्या देशाचे राष्ट्रीयत्व सांगणार्‍या लोकांच्या अकाउंटवरून अजूनही अपमानजनक मजकूर हटवला जात नाही. ही अडचण यूट्यूब आणि फेसबुकमध्ये नसून फक्त ट्विटरच्या बाबतीत आहे, असंही कोर्टाने म्हटलंय.
