देशात अनेक ठिकाणी सक्तीने धर्मांतर होत असल्याचे दावे वारंवार केले जातात. अशी काही प्रकरणं समोर देखील आली आहेत. मात्र, त्यासंदर्भात वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये धर्मांतरणासंदर्भात वेगवेगळे नियम देखील असल्याचं दिसून आलं. मात्र, आता राज्य स्तरावर धर्मांतर विरोधी कायदा पारीत करण्यासाठी भाजपा सरकारने पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. कर्नाटक सरकारने राज्यात धर्मांतर विरोधी कायद्याचा मसुदा तयार केला असून तो लवकरच पारीत केला जाण्याची शक्यात आहे. त्यामध्ये अशा गुन्ह्यासाठी १० वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद देखील करण्यात आली आहे.
काय आहेत कायद्यातील तरतुदी?
मिळालेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारने या विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. त्यावर चर्चा झाली असून लवकरच राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये तो मांडला जाणार आहे. या विधेयकानुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पवयीन आणि महिलांना दुसऱ्या धर्मात सक्तीने धर्मांतर करायला लावल्यास १० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. कुणीही व्यक्ती अशा प्रकारे धर्मांतर करण्याचा कट करणे किंवा तसा प्रयत्न करणे यासाठी शिक्षेस पात्र ठरेल. संबंधित व्यक्ती किंवा तिच्या कुटुंबीयांकडून देखील यासंदर्भातली तक्रार केली जाऊ शकेल.
अल्पवयीन, महिला आणि एससी-एसटी वर्गातील व्यक्तींच्या धर्मांतरण प्रकरणात ३ ते १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५० हजार रुपये दंड अशी तरतूद या प्रस्तावामध्ये करण्यात आली आहे. तसेच, इतर व्यक्तींच्या धर्मांतरणासाठी ३ ते ५ वर्षांचा तुरुंगवास आणि २५ हजार रुपये दंड अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
शिक्षेवर एकमत नाही
दरम्यान, कर्नाटक सरकारच्या मंत्रिमंडळामध्ये या प्रस्तावावर चर्चा झाली असून अजूनही त्यासाठीच्या शिक्षेवर एकमत झालेलं नाही. यासंदर्भात अधिवेशनापूर्वी निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर हे विधेयक अधिवेशनात मांडून मंजूर करून घेण्यावर सरकारचा भर असणार आहे.
