कोणत्याही अधिकृततेविनाच सीरियावर एककल्ली पद्धतीने लष्करी कारवाई करण्यास भारताचा स्पष्ट विरोध असल्याचे सांगत, ओबामा यांनी शक्यतो हल्ला टाळावा, असे अप्रत्यक्ष आवाहन भारतीय पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केले. जगातील २० प्रमुख देशांच्या जी-२० या परिषदेमध्ये ते बोलत होते.
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी विविध देशांच्या प्रमुखांसाठी रात्री भोजनाचे आयोजन केले होते. यावेळी झालेली चर्चा चांगलीच लांबली. चर्चेच्या केंद्रस्थानी सीरियाचा मुद्दा होता. या चर्चेत मनमोहन सिंग यांनी सीरिया प्रश्नावर भूमिका मांडली.
सीरियावर लष्करी कारवाई करायचीच झाल्यास ती संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या नियमांचा आदर राखत तसेच त्या चाकोरीतच व्हावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. रासायनिक वापर करण्याचे नृशंस कृत्य निंदनीयच आहे, मात्र तरीही कोणतीही लष्करी कारवाई एककल्ली पद्धतीने होता कामा नये, असे पंतप्रधानांनी सुचविले. संयुक्त राष्ट्र संघ २१ ऑगस्ट रोजी झालेल्या ‘भीषण’ हल्ल्यावरील अहवाल प्रसिद्ध करेपर्यंत कोणताही निर्णय घेण्याची घाई करू नये, असा आग्रह पंतप्रधानांनी धरला.
भारताचा हल्ल्यास कायमच विरोध
कोणत्याही सार्वभौम देशावर लष्करी हल्ला करणे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्यास धरून नसल्याने भारत कायमच अशा हल्ल्यांच्या विरोधात असेल असे डॉ.मनमोहन सिंग यांनी स्पष्ट केले. मात्र हे करताना त्यांनी इराक हल्ल्याचा इतिहास आणि त्यानंतर समोर आलेले वास्तव यांचा थेट उल्लेख टाळला.
संयुक्त राष्ट्रांचे प्रयत्न
संयुक्त राष्ट्र संघाचे सरचिटणीस बॅन की मून यांनी संघटनेचे अधिकारी अत्यंत ‘आव्हानात्मक परिस्थितीत’ तपासणीचे काम करीत असल्याचे परिषदेसमोर स्पष्ट केले. लवकरच २१ ऑगस्टच्या ‘दुर्घटने’मागील वास्तव जगासमोर येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
हानीपेक्षा चिंता अर्थव्यवस्थांची
अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा सीरियावर हल्ला करण्याबाबत आग्रही असले, तरीही फ्रान्स वगळता जी-२० परिषदेतील अन्य सर्व राष्ट्रांचे नेते या हल्ल्याविरोधात आहेत. या हल्ल्याने होणाऱ्या हानीपेक्षाही त्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होणारा गंभीर परिणाम या नेत्यांना भेडसावत आहे. तसेच या युद्धामुळे तेलकिमतीचा भडका उडण्याची शक्यता असल्याने विरोधाची धार अधिक तीव्र आहे. मात्र ओबामांकडूनही कारवाईस समर्थन मिळवण्यासाठी मोर्चेबांधणी केली जात आहे.