नवी दिल्ली: शरद पवारांची पक्षामध्ये हुकुमशाही होती तर, त्यांच्याविरोधात अजित पवार यांनी सप्टेंबरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक का लढवली नाही, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी बुधवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर झालेल्या सुनावणीत केला.राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर हक्क कोणाचा, या वादावर केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर शरद पवार व अजित पवार या दोन्ही गटांच्या वतीने युक्तिवाद केला जात आहे. शरद पवार गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी, अजित पवार यांची पक्षाध्यक्षपदी झालेली नियुक्ती बेकायदा असल्याचा दावा केला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना व भाजप युतीच्या सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील गट सामील झाल्यानंतर, अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आपणच पक्षाध्यक्ष असल्याची घोषणा केली व मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेसवर दावा करत केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली. यासंदर्भात अजित पवार गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. शरद पवार गटाच्या वतीने पुढील सोमवारी युक्तिवाद केला जाणार असून त्यावर मंगळवारी अजित पवार गटाच्या वतीने म्हणणे मांडले जाईल.
हेही वाचा >>>१६ व्या वित्त आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी;अध्यक्ष-सदस्यांची नियुक्ती प्रतिक्षेत
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दिल्लीतील सप्टेंबरमध्ये झालेल्या कार्यकारिणी बैठकीमधील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत शरद पवार यांची पक्षाध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. ही नियुक्ती बेकायदा असेल तर त्याविरोधात अजित पवार यांनी दाद का मागितली नाही, असा मुद्दाही देवदत्त कामत यांनी उपस्थित केला. पवार यांच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी झालेल्या निवडीवर पक्षाच्या गाव, तालुका, जिल्हा, राज्य किंवा राष्ट्रीय पातळीवरील कुठल्याही पदाधिकाऱ्याने तक्रार केलेली नाही. इतकेच नव्हे उमेदवारी अर्जावर अनुमोदक म्हणून अजित पवारांनी स्वाक्षरी केली होती. मग, शरद पवारांची नियुक्ती चुकीची कशी, असा युक्तिवाद वकील देवदत्त कामत यांनी केला.
अजित पवार यांना पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांवर विधानसभाध्यक्षांसमोर अपात्रतेची कारवाई सुरू असून सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण ३१ जानेवारीपूर्वी निकालात काढण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे अजित पवारांना आमदारांनी दिलेला पाठिंबा बेकायदेशीर ठरू शकतो. आमदारांना मतदारांनी केलेले मतदान पक्षाच्या भूमिकेवर अवलंबून असते. पक्षाध्यक्ष म्हणून शरद पवार यांच्यावर असलेल्या विश्वासामुळेही त्यांना मते मिळालेली आहेत, असाही मुद्दा देवदत्त कामत यांनी मांडला.