लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने १६ व्या वित्त आयोगाच्या स्थापनेला हिरवा कंदील दाखवला असून संदर्भ-अटींनाही तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. वित्त आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांची लवकरच नियुक्ती केली जाईल, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी रात्री उशिरा केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात आली. १६ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१ या पाच आर्थिक वर्षांसाठी लागू होतील. वित्त आयोगाला शिफारशी करण्यासाठी किमान दोन वर्षांचा कालावधी गरजेचा असल्याने नव्या वित्त आयोगासाठी संदर्भ-अटी तसेच, अध्यक्षांची नियुक्ती तातडीने होण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, या संदर्भात केंद्र सरकारने अजून अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.
संविधानाच्या अनुच्छेद २८० नुसार दर पाच वर्षांनी नव्या वित्त आयोगाची स्थापना केली जाते. केंद्र व राज्यांमधील करवाटपाचे सूत्र ठरवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी वित्त आयोगावर असते. १४ व्या वित्त आयोगाने केंद्राच्या करवसुलीतील ४२ टक्के वाटा राज्यांना देण्याची शिफारस केली होती. हा निर्णय एन. के. सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील १५ व्या वित्त आयोगानेही कायम ठेवला होता. केंद्र व राज्यांची राज्यकोषीय तुटीची मर्यादा, बाजारातून कर्ज उभारणीचे प्रमाण, राज्यांना कर्जासाठी दिली जाणारी प्रोत्साहने, अनुदानांचे वाटप आदी विविध आर्थिक-वित्तीय शिफारशी वित्त आयोगाकडून केल्या जातात. त्यामुळे नव्या वित्त आयोगाच्या संदर्भ-अटी महत्त्वाच्या मानल्या जातात.
हेही वाचा >>>पाकिस्तानात जाऊन फेसबुक मित्रासोबत लग्न करणारी ‘अंजू’ भारतात परतली; भारतीय सीमेत येताच…
मोफत धान्य योजनेला मुदतवाढ
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान गरीब कल्याण मोफत धान्य योजनेला आणखी पाच वर्षांसाठी मंजुरी दिली. या योजनेच्या मुदतवाढीची घोषणा पंतप्रधान मोदींनी पाच राज्यांच्या निवडणूक प्रचारांमध्ये केली होती. या मुदतवाढीमुळे पुढील पाच वर्षे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर ११.८० लाख कोटींचा बोजा पडेल. या योजनेअंतर्गत दारिद्रय़ रेषेखालील अंत्योदय लाभार्थीला प्रतिमहा ३५ किलो तर इतर लाभार्थीना ५ किलो धान्य दिले जाते.
महिला बचतगटांना ड्रोन
देशातील १५ हजार महिला स्वयंरोजगार गटांना कृषी वापरासाठी ड्रोन पुरवले जाणार आहेत. खत व कीटकनाशक फवारणीसाठी ड्रोनचा वापर केला जाणार असून त्यासाठी महिलांना प्रशिक्षण दिले जाईल. निवड झालेल्या महिला बचत गटांना पुढील दोन वर्षांत (२०२३-२४ ते २५-२०२६) १४ हजार ५०० ड्रोन पुरवले जातील. यासाठी केंद्राने १,२६१ कोटींची तरतूद केली असून लाभार्थीना ८० टक्के म्हणजे ८ लाख रुपयांचे अर्थसाह्य दिले जाणार आहे.
जलदगती न्यायालयांना मुदतवाढ
अल्पवयीन लैंगिक अत्याचारविरोधी ‘पॉक्सो’ कायद्याअंतर्गत तसेच, बलात्कार प्रकरणांतील जलदगती विशेष न्यायालयांना केंद्र सरकारने आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. आदिवासी कल्याणासाठी पंतप्रधान जनमत ही नवी योजना सुरू केली जाणार असून त्यासाठी २४ हजार १०० कोटींची तरतूद केली आहे. देशातील २८ लाख आदिवासींना लाभ होईल, अशी माहिती केंद्रीयमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली.
