दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली होती. ईडीने केलेली अटक ही वैध असून ईडीने समोर आणलेले पुरावे पाहता अरविंद केजरीवाल हे या प्रकरणात सहभागी असल्याचे दिसते, असे निरीक्षण नोंदवले उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात आता अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातून केजरीवाल यांना दिलासा मिळेल का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा – हरियाणामध्ये भाजपला धक्का; प्रभावी जाट नेते ब्रिजेंद्र सिंह यांची काँग्रेसमध्ये घरवापसी

आणखी वाचा

अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी २१ मार्च रोजी ईडीकडून अटक करण्यात आली होती. तसेच दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने त्यांची कोठडीत रवानगी केली होती. त्यानंतर ईडीने केलेली कारवाई ही बेकायदेशीर असून कोठडीतून सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे अरविंद केजरीवाल यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात केली. मात्र, ही याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना केलेली अटक ही कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन नाही. तसेच ईडीने समोर आणलेले पुरावे पाहता केजरीवाल यांना झालेली अटक बेकायदेशीर नसून दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात परवानगी देण्यात केजरीवाल यांनी महत्वाची भूमिका बजावल्याचे दिसते. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे, असे निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. तसेच अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन याचिकेवर आम्ही विचार करत नाही. फक्त त्यांच्यावरील अटकेविरोधातील याचिकेवर निर्णयासंदर्भात बोलत आहोत. असेही न्यायालयाने म्हटले होते.

हेही वाचा – “हा नवा भारत आहे, घुसून मारतो”, योगींचं वक्तव्य चर्चेत; म्हणाले, “आता फटाके फुटले तरी…”

दरम्यान, यासंदर्भात बोलताना आम आदमी पक्षाचे मंत्री सौरभ भारद्वाज म्हणाले, ”ज्याप्रकारे न्यायालयाने संजय सिंह यांना जामीन मंजूर केला, त्याचप्रमाणे आता सर्वोच्च न्यायालय अरविंद केजरीवाल यांना दिलासा देईल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. दिल्लीतील कथित मद्यधोरण घोटाळा हा केवळ आम आदमी पक्ष संपवण्यासाठी रचलेला कट आहे.”