सीबीआयच्या अटकेविरोधात केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालयात; अटक बेकायदा असल्याने रद्द ठरवण्याची मागणी

दिल्लीतील मद्या धोरण घोटाळाप्रकरणी अटकेत असलेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सहमती दर्शविली. सीबीआयकडून झालेली अटक कायम ठेवण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात ही याचिका करण्यात आली आहे.

उच्च न्यायालयाने ५ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अटकेला वैध ठरवले होते. केंद्रीय अन्वेश विभागाच्या (सीबीआय) कृत्यामध्ये कोणाताही द्वेष नसल्याचे सांगितले होते. न्यायालयाने केजरीवाल यांना या प्रकरणात नियमित जामिनासाठी स्थानिक न्यायालयात जाण्यास सांगितले होते. सीबीआयने केलेली अटक रद्द करावी यासाठी केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. केजरीवाल यांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत इतर आरोपींच्या जामीन याचिका आधीच सुनावणीसाठी सूचिबद्ध आहेत, असे त्यांनी सांगितले. त्यावर सरन्यायाधीशांनी त्यासाठी कृपया ईमेल करा, असे सांगितले. ईडीच्या कारवाईप्रकरणी केजरीवाल यांना जामीन मिळाला आहे. मात्र सीबीआयने केलेली अटक रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.