दिल्लीला संपूर्ण घटक राज्याचा दर्जा देण्याबाबतच्या विधेयकाचा मसुदा बुधवारी दिल्लीतील आप सरकारने जाहीर केला. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात पुन्हा एकदा आप आणि केंद्र सरकार यांच्यात संघर्ष उफाळून येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. याबाबत आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिणार असून त्यांची भेटही घेणार असल्याचे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल म्हणाले. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह, भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचीही ते भेट घेणार आहेत. नव्या विधेयकाच्या मसुद्यात पोलीस यंत्रणा, जमीन आणि नोकरशहा हे दिल्ली सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले असून आप सरकारने ३० जूनपर्यंत जनतेकडून सूचना मागविल्या आहेत. या प्रश्नावर सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितले. भाजप आणि काँग्रेसने मतभेदांच्या पलीकडे जावे असे आवाहन केजरीवाल यांनी केले आहे. भाजपने यापूर्वीच्या जाहीरनाम्यात दिल्लीला संपूर्ण घटक राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले होते, असे केजरीवाल म्हणाले. भाजपने या प्रश्नावर जोरदार संघर्ष केला आहे, त्यांनी हा प्रश्न सातत्याने मांडला आहे, जनतेकडून सूचना मागवून आम्ही केवळ त्यांची भूमिका पुढे रेटत असल्याचे केजरीवाल म्हणाले.
