दिल्लीतील २०० प्रशासकीय अधिकारी संपावर; केजरीवाल म्हणे, ही तर भाजपची ‘बी टीम’ दिल्लीच्या प्रशासनाची धुरा सांभाळणारे दिल्ली आणि अंदमान-निकोबार प्रशासकीय सेवेतील (डॅनिक्स) सुमारे २०० अधिकारी संपावर गेल्यामुळे आप सरकार आणि केंद्र यांच्यातील संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. हे अधिकारी भाजपचा दुय्यम संघ म्हणून वागत असल्याचा आरोप ‘आप’ने केला आहे. दिल्ली सरकारच्या सेवेतील वकिलांचे वेतन वाढविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी घेतला आहे. त्यासंदर्भातील फाइलवर स्वाक्षरी करण्यास नकार देणाऱ्या यशपाल गर्ग आणि सुभाष चंद्र या ‘डॅनिक्स’ सेवेतील विशेष सचिव दर्जाच्या दोन अधिकाऱ्यांवर त्यांनी निलंबनाची कारवाई केली. त्याविरोधात ‘डॅनिक्स’चे सर्व अधिकारी गुरुवारी सामूहिक रजेवर गेले. तर, त्यांना पाठिंबा दर्शविण्यासाठी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील ७०हून अधिक अधिकाऱ्यांनी सकाळी ९ ते दुपारी २ या वेळात काम बंद आंदोलन केले. यामुळे संतापलेल्या केजरीवाल यांनी या अधिकाऱ्यांविरोधात कडक कारवाईचा इशारा दिला. रजेवर गेलेल्या अधिकाऱ्यांविरोधात सर्व पर्यायांचा विचार करण्यात येत असून सरकार भ्रष्टाचार आणि आज्ञाभंग खपवून घेणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नायब राज्यपाल नजीब जंग व अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून ‘आप’वर निशाणा साधत आहे. दिल्लीतील डॅनिक्स आणि आयएएस संघटना भाजपच्या दुय्यम संघांप्रमाणे वागत आहेत. अशा अधिकाऱ्यांना बदलण्याची वेळ आली असून त्यांची जागा नव्या दमाच्या विशेषज्ञांनी घेण्याची गरज आहे. हे अधिकारी दीर्घ सुट्टीवर गेले, तर नागरिक आनंदी होतील. त्यांना पगारी रजा देण्यासदेखील सरकार तयार आहे. त्यांच्या रजेवर जाण्याने प्रशासन प्रामाणिक आणि कार्यक्षम बनेल, अशा शब्दांत केजरीवाल यांनी आपला संताप व्यक्त केला. दरम्यान, दोघा अधिकाऱ्यांविरोधातील निलंबनाची कारवाई केंद्रीय गृह खात्याने रद्दबातल ठरविल्यामुळे ‘आप’ सरकारच्या संतापात अधिकच भर पडली. नववर्षांपासून दिल्लीत सुरू होणाऱ्या वाहतुकीच्या ‘सम-विषम’ प्रयोगाचा बोजवारा उडावा, या हेतूनेच हे अधिकारी रजेवर गेले.
