दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डीडीसीए प्रकरणात केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी दाखल केलेल्या मानहानी खटल्याचा खर्च करण्याचे आदेश नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांना दिले आहेत. या खटल्यासाठी झालेल्या खर्चाची रकमेचा भरणा करण्याचे आदेश केजरीवालांकडून बैजल यांना देण्यात आले आहेत. यासाठी केजरीवालांनी बैजल यांना पत्रदेखील लिहिले आहे. त्यामुळे केजरीवाल वैयक्तिक खटल्यासाठी दिल्लीकरांचा पैसा वापर असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. टाईम्स नाऊ या इंग्रजी वृत्तवाहिनीने या संदर्भातील वृत्त दिले आहे. केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी केजरीवाल यांच्यावर मानहानी प्रकरणी खटला दाखल केला आहे. या खटल्याचे ३ लाख ८६ कोटींचा कायदेशीर खर्च देण्यात यावा, यासाठी केजरीवाल यांनी नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांना पत्र लिहिले आहे. या प्रकरणी अनिल बैजल कायदेशीर सल्ला घेत आहेत. केजरीवाल यांनी बैजल यांना ३ कोटी ८६ लाख रुपये सरकारी तिजोरीतून देण्यास सांगितले आहे. ही रक्कम केजरीवाल यांचे वकील असलेल्या राम जेठमलानी यांना खटला लढवण्याची फी म्हणून देण्यात येणार आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या वतीने राम जेठमलानी १३ वेळा न्यायालयात उपस्थित होते. जेठमलानी यांनी यासाठी १ कोटी रुपये रिटेनर, तर प्रत्येक सुनावणीसाठी २२ लाखांची रक्कम घेतली. विशेष म्हणजे ज्यावेळी अरुण जेटली यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात डीडीसीए प्रकरणात मानहानीचा खटला दाखल केला, तेव्हा केजरीवालांसाठी मोफत खटला लढणार असल्याचे केजरीवाल यांनी जाहीर केले होते. दिल्लाचे उपमुख्यमंत्री आणि कायदा मंत्री मनीष सिसोदीया यांनी २१ डिसेंबर २०१६ रोजी प्रशासकीय विभागाला लिहिलेल्या पत्रात खटल्याचे बिल भरण्यास सांगितले होते. यामध्ये या प्रकरणाची फाईल नायब राज्यपालांना पाठवण्याची आवश्यकता नाही, असेही म्हटले होते. यानंतर २७ फेब्रुवारीला दिल्ली सरकारमधील मंत्री गोपाल राय यांनी नायब राज्यपालांना पत्र लिहून केजरीवालांच्या खटल्याचे बिल भरण्यास सांगितले होते. याप्रकरणी केजरीवालांना त्यांना पत्रकाराच्या प्रश्नाला टाळून पुढे जाणे पसंत केले, असे टाईम्स नाऊने म्हटले आहे. भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी वैयक्तिक खटल्याचे बिल सरकारी तिजोरीतून भरण्यासाठी नायब राज्यपालांना आदेश देणाऱ्या केजरीवालांवर जोरदार टीका केली आहे. केजरीवाल सत्तेचा दुरुपयोग करत असल्याचा आरोप पात्रा यांनी केला आहे.
