देशातील करोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता सर्वच न्यायालयांचे काम मागील काही महिन्यांपासून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुरु आहे. अनेक खटल्यांची सुनावणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून केली जात आहे. असं असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी लवकरात लवकर परिस्थिती सामान्य होऊन आधीप्रमाणे प्रत्यक्ष युक्तीवाद आणि चर्चा करण्याची व्यवस्था लवकरात लवकर सुरु व्हावी अशी इच्छा व्यक्त केलीय. नक्की पाहा > Photos : 'या' राज्याचे मुख्यमंत्री PPE कीट घालून थेट करोना वॉर्डात; भाजपाने केला विरोध सुनावणीदरम्यान न्या. चंद्रचूड यांनी, "देवाकडे प्रार्थना करतो की लवकरात लवकर सर्वांचे लसीकरण व्हावं आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाची प्रत्यक्षात सुनावणी सुरु व्हावी," असं म्हटलं. मंगळवारी एका जामीन याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील महाबीर सिंह यांनी या खटल्याच्या पुढील सुनावणीच्या वेळेस सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रत्यक्षात सुनावणी सुरु झालेली असावी अशी मी देवाकडे प्रार्थना करतो असं म्हटलं. त्यावरच प्रतिक्रिया देताना न्या. चंद्रचूड यांनीही आपण प्रत्यक्ष सुनावणीची वाट पाहत असल्याचं सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मार्च २०२० पासून व्हर्चूअल हिअरिंग पद्धतीने व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून निकाल लावले जात आहेत. सोमवारी सर्वेच्च न्यायालयाने ग्रामीण आणि शहरी भागांमधील डिजिटल विभाजनावर भाष्य करत सरकारला करोना लसीकरणासंदर्भात कोविनवर नोंदणी अनिवार्य करणे, लस खरेदी धोरण आणि वेगवेगळ्या दरांसंदर्भात प्रश्न विचारले. तसेच करोनाच्या या अभूतपूर्व संकटाचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी धोरणे ठरवणाऱ्यांना मूळ समस्यांची माहिती असणं गरजेचं असल्याचं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं होतं. नक्की वाचा >> समजून घ्या : Long Covid म्हणजे काय आणि त्यावर कशी मात करता येते? सरकारी धोरणांवर प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारच्या करोना लशींच्या किंमत धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच सरकारने लशी खरेदी करून देशभरात त्या सारख्याच किमतीला उपलब्ध कराव्यात जेणेकरून राज्यांची अडचण होणार नाही, असा सल्लाही न्यायालयाने दिला. केंद्र सरकारने आपल्या धोरणांबाबत लवचीक असावे, सध्या राज्यांना लसखरेदीबाबत एकमेकांशी स्पर्धा करण्यास सांगितले जात आहे, असे न्या. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष पीठाने नमूद केले. न्यायमूर्ती एल. एन. राव आणि न्यायमूर्ती एस. आर. भट यांचाही या पीठात समावेश आहे. भारत हा राज्यांचा संघ आम्हाला लशींच्या किंमत धोरणाबद्दल भाष्य करायचे आहे. तुम्ही राज्यांना ‘हव्या असलेल्या किमतीची लस निवडा आणि परस्परांशी स्पर्धा करा,’’ असे सांगत आहात, अशी टिप्पणीही विशेष पीठाने केली. एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १ मध्ये भारत हा ‘राज्यांचा संघ’ असल्याचे नमूद केले आहे, तर संविधानात असे म्हटले आहे की आपण केंद्रीय सरकारचे आदेश पाळले पाहिजेत. म्हणून भारत सरकारने लशी खरेदी करून त्या वितरित केल्या पाहिजेत, राज्याची अडचण होता कामा नये, असेही न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी नमूद केले. सरकारचे उत्तर केंद्र सरकारने लसउत्पादकांशी किमतींबाबत चर्चा केली आहे. त्यामुळे लशी खरेदी करण्याबाबत राज्ये एकमेकांशी स्पर्धा करीत आहेत, असे म्हणणे चुकीचे आहे, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे महान्यायवादी तुषार मेहता यांनी केला.
