संसदेचे पावसाळी अधिवेशन, आज सोमवारपासून सुरू होत आहे. करोना व्यवस्थापन, इंधन दरवाढ आदी मुद्दय़ांवरून सरकारला घेरण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असून, अनेक विधेयके मंजूर करून घेण्यावर सरकारचा भर असेल. दरम्यान अधिवेश सुरु होण्याआधी पंतप्रधान मोदी यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

करोनाविरोधातील लढाईत आपण सर्वांनी एकत्र आलं पाहिजे असं आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे. पावसाळी अधिवेशनाआधी नरेंद्र मोदींनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी लस घेताच करोनाविरोधातील लढाईत आपण बाहुबली बनतो असं सांगत लस घेण्याचं आवाहन केलं.

“मी आशा करत आहे की तुम्ही सगळ्यांनी लसीचा कमीत कमी एक डोस घेतला असेल. तरीही तुम्ही करोनाच्या प्रोटोकॉलचे पालन करा. लस ही हातावर(बाहू) देण्यात येते आणि जेव्हा लस हातावर देण्यात येते तेव्हा तुम्ही बाहुबली बनता. करोनाविरुद्धच्या लढाईत जर तुम्हाला बाहुबली बनायचे असेल तर तुम्हाला हातावर लस घ्यावी लागेल. आता पर्यंत ४० कोटी पेक्षा जास्त लोकं करोनाविरुद्धच्या लढाईत बाहुबली बनले आहेत. पुढे ही हे काम जोरात सुरु राहिल,” असे मोदींनी म्हटलं.

आणखी वाचा- “तिखट आणि धारदार प्रश्न विचारा, पण….,” मोदींचं विरोधकांना आवाहन

“करोनाने सर्व जगावर आणि मानवजातीवर प्रभाव पडला आहे. त्यामुळे या महामारीवर संसदेत चर्चा व्हायला हवी आणि या मुद्यावर प्राथमिकपणे चर्चा करायला हवी. तसेच सर्व सदस्यांकडून यावरील सूचना सूचना मिळाव्यात, जेणेकरून कोविडविरूद्ध लढा देण्यासाठी एक नवीन दृष्टिकोन मिळू शकेल आणि उणीवा दूर होऊन एकत्रित वाटचाल करु. मी सर्व खासदारांना आणि सर्व पक्षांना सभागृहात अत्यंत कठीण आणि तीव्र प्रश्न उपस्थित करण्याची विनंती करतो. पण त्याचसोबत उत्तर देण्यासाठी सरकारला शिस्तबद्ध वातावरणात वेळ द्यावा. यामुळे लोकशाहीला चालना मिळेल आणि लोकांचा लोकशाहीवरचा विश्वासही बळकट होईल” असे मोदी यांनी म्हटलं.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

पावसाळी अधिवेशनात इंधन दरवाढ, घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरच्या किमतीत झालेली वाढ या मुद्दय़ांवरही काँग्रेससह विरोधक आक्रमक होण्याची चिन्हे आहेत. अनेक राज्यांत पेट्रोलने शंभरी पार केली असून, डिझेलही शंभरीच्या उंबरठय़ावर आले आहे. या अधिवेशनात सरकार १७ नवी विधेयके मांडणार आहे. त्यातील तीन विधेयके आधी जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशासंबंधी आहेत. अत्यावश्यक संरक्षण सेवेतील कोणालाही संप पुकारता येणार नाही, असा अध्यादेश ३० जून रोजी जारी करण्यात आला होता.