Assam CM Himanta Biswa Sarma: आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा यांनी नुकतीच एक मोठी घोषणा कली आहे. आसाममध्ये वेगवेगळ्या धर्माच्या व्यक्ती वा गटांमध्ये होणाऱ्या जमिनींच्या व्यवहारांसाठी आसाम पोलिसांचं ना हरकत प्रमाणपत्र सक्तीचं करण्यात आलं आहे. खुद्द हेमंत बिस्व सरमा यांनी प्रसारमाध्यमांना ही माहिती दिली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा व सामुदायिक सौहार्दाच्या दृष्टीने ही बाब आवश्यक असल्याचं त्यांनी नमूद केलं आहे. या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाची फक्त आसाममध्येच नसून देशभरात चर्चा होऊ लागली आहे. अशा प्रकारे धर्माच्या आधारावर आर्थिक व्यवहारांमध्ये नियम लागू करता येऊ शकतात का? असा प्रश्नदेखील उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.
आसाममध्ये नेमकं घडलं काय?
मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा यांनी गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बैठकीत घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांची माहिती त्यांनी दिली. त्यात जमिनीच्या व्यवहारांसंदर्भातील निर्णयाचाही समावेश होता. “आसामसारख्या संवेदनशील राज्यामध्ये दोन धर्मीयांमध्ये होणारे जमिनींचे व्यवहार अतिशय काळजीपूर्वक हाताळले जायला हवेत. त्यामुळे आता अशा सर्व व्यवहारांचे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे येतील आणि सरकारच्या स्पेशल ब्रँचकडून त्यांची सखोल तपासणी केली जाईल”, असं सरमा यांनी जाहीर केलं आहे.
काय आहे शासन आदेश?
आसामच्या मंत्रिमंडळाने जारी केलेल्या सूचनेनुसार, अशा जमीन व्यवहारांची तपासणी करण्यासाठी आवश्यक त्या मार्गदर्शक सूचना लवकरच जारी केल्या जातील. कोणतीही स्थावर मालमत्ता जर अशा भिन्नधर्मीय व्यवहारांच्या केंद्रस्थानी असेल, तर अशा व्यवहारांची तपासणी या सूचनांच्या आधारे आसाम पोलिसांच्या स्पेशल ब्रँचकडून केली जाईल. या प्रक्रियेमुळे सामाजिक सलोखा बिघडण्यास कारणीभूत ठरणारे, फसवणूक होणारे किंवा बेकायदेशीर स्वरूपाचे व्यवहार टाळता येणं शक्य होईल. तसेच, राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्वाला अनुसरून ही प्रक्रिया काम करेल, असंही या सूचनेमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.
उपायुक्तांकडून मिळणार अंतिम मंजुरी
दरम्यान, पोलिसांच्या विशेष शाखेकडून या व्यवहारांसंदर्भातल्या प्रस्तावांची योग्य तपासणी केल्यानंतर त्याला मान्यता द्यावी की नाही यासंदर्भात संबंधित पोलीस उपायुक्तांना माहिती दिली जाईल. त्यानंतर ते संबंधित व्यवहाराला अंतिम मंजुरी देतील. या प्रक्रियेमुळे स्थानिक जमातींचे जमीन मालकी हक्कदेखील अबाधित राखता येतील, असंही सरमा यांनी नमूद केलं आहे.
आसामबाहेरील NGO साठीही नियम लागू
दरम्यान, जमीन खरेदीची इच्छा असणाऱ्या आसामबाहेरील एनजीओंच्या बाबतीतदेखील हीच प्रक्रिया राबवली जाईल, असंही सरमा यांनी स्पष्ट केलं. केरळमधील अनेक स्वयंसेवी संस्था बारपेटामध्ये जमिनी खरेदी करत आहेत. शिवाय, श्रीभूमी आणि कचर जिल्ह्यातही जमीन खरेदीची इच्छा व्यक्त करत आहेत. अशा प्रकारे बाहेरच्या संस्थांनी आसाममध्ये जमीन खरेदी करून तिथे व्यवस्था उभारणे हे येत्या काही वर्षांत राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकतं, अशी भीती सरमा यांनी व्यक्त केली.
