राजकीय कामकाजातील अडथळ्यांमुळे वस्तू व सेवा कर विधेयकासह अनेक आर्थिक सुधारणा भारतात घडून येण्यास विलंब होत आहे. त्याशिवाय, सरकारने पायाभूत सुविधांत सुधारणा व उद्योगानुकूल स्थिती निर्माण करण्यासाठी आणखी काम करण्याची गरज आहे, असे मत प्रिन्स्टन विद्यापीठातील भारतीय वंशाचे अमेरिकी अर्थशास्त्रज्ञ अविनाश दीक्षित यांनी व्यक्त केले.

ते म्हणाले की, नरेंद्र मोदी सरकारने काही आर्थिक सुधारणा केल्या आहेत, काही सुधारणा या राजकीय कामकाजातील अडथळ्यांमुळे पूर्णत्वास जाऊ शकल्या नाहीत, त्यात सरकारची निष्क्रियता हे कारण नाही. समान राष्ट्रीय वस्तू व सेवा कर विधेयक राजकीय विरोधामुळे अडवून ठेवले गेले आहे. सध्या स्थानिक करांमुळे वस्तूंच्या किंमती खूप जास्त वाढत आहेत. भारतात उद्योगास अनुकूल वातावरण तयार केले पाहिजे, त्यासाठी मालाची ने-आण करण्यासाठी सुविधा पाहिजेत. जीएसटी म्हणजे वस्तू व सेवा कर विधेयकाला आपण सत्तेत आहोत की नाही हे पाहून विरोध करण्याची भूमिका घेतली जाते, ही दुर्दैवी बाब आहे.

CJI Chandrachud says enactment of three new criminal laws
नवीन फौजदारी कायदे समाजासाठी ऐतिहासिक! न्याय व्यवस्थेचे नवीन युगात संक्रमण झाल्याची सरन्यायाधीशांकडून प्रशंसा
Lok Sabha Election, Lok Sabha Election 2024,
डोके ठिकाणावर ठेवून मतदान कराल ना?
loksatta readers opinion on editorial readers reaction on loksatta news
लोकमानस : शेवटी आर्थिक फटका शेतकऱ्यांनाच!
Congress accuses the government that more and more families are in debt
अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती बिकट! अधिकाधिक कुटुंबे कर्जाच्या विळख्यात सापडल्यचा काँग्रेसचा सरकारवर आरोप