अयोध्येत मशिद बांधण्याचा प्रस्ताव बारगळला आहे. मशिदीच्या निर्मितीसाठी विकास प्राधिकरणाला मिळणारं ना हरकत प्रमाणपत्र न मिळाल्याने मशिदीच्या निर्मितीची मागणी फेटाळण्यात आली. माहितीच्या अधिकारात ही माहिती समोर आली आहे. अयोध्या विकास प्राधिकरणाने सरकारी विभागांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र न मिळण्याचा हवाला देत मशिदीचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाला यासाठीची जमीन देण्यात आली होती.
१६ सप्टेंबरला काय समोर आलं?
१६ सप्टेंबरला आरटीआयच्या अंतर्गत ADA अर्थात अयोध्या विकास प्राधिकरणाने मशिदीसंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर दिलं आहे. २३ जून २०२१ ला प्रस्ताव देण्यात आला होता. मात्र हा प्रस्ताव आम्ही फेटाळला आहे कारण नागरी उड्डाण खातं, सिंचन खातं, महसूल खातं, अग्निशमन सेवा, महापालिका यांच्यापैकी कुणाकडूनही ना हरकत प्रमाणपत्र आलेलं नाही. त्या कारणामुळे आम्ही हा प्रस्ताव फेटाळला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय नेमका काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी निर्णय दिला होता की वादग्रस्त जागेवरची २.७७ एकर जमीन मंदिर निर्माणसाठी हिंदू पक्षकारांना देण्यात यावी. तर मशिदीच्या निर्माणासाठी पाच एकर जमीन देण्याचा आदेश दिला होता. न्यायालयाच्या आदेशानंतर अयोध्या जिल्हा प्रशासनाने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने अयोध्या सोहावल तालुक्यातील धन्नीपूर गावात मशिद बांधण्यासाठी जमीन दिली होती. ३ ऑगस्ट २०२० ला अयोध्येचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अनुज कुमार यांनी जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाला हस्तांतरित केली होती. ही जमीन अयोध्येपासून २५ किमी अंतरावर होती. मशिद विश्वस्त मंडळाने २३ जून २०२१ ला अयोध्या विकास प्राधिकरणाने मशिद बांधणीला नकाशाला मंजुरी दिली. दरम्यान या सगळ्याबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र न मिळाल्याने आता हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.
अयोध्या विकास प्राधिकरणाने कुणाला उत्तर दिलं?
अयोध्या विकास प्राधिकरणाने पत्रकार ओम प्रकाश सिंह यांनी आरटीआय दाखल केला होता. मात्र सरकारच्या विविध विभागांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र न मिळाल्याने मशिदीच्या विश्वस्त मंडळाचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. धन्नीपूर अयोध्या मशिदीची निर्मिती करण्यात येणार आहे. रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशिद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर ही जमीन देण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने इंडो इस्लामिक कल्चरल फाऊंडेशन ट्रस्टची निर्मिती केली आहे.
ADA ने मशिदीचा प्रस्ताव फेटाळल्याने ट्रस्टचे सचिव अतहर हुसैन म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने मशिदीसाठी जमीन देण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने आम्हाला भूखंड दिला. मात्र आता हे कळलेलं नाही की ना हरकत प्रमाणपत्र न मिळाल्याने आमचा प्रस्ताव का फेटाळला?
