नवी दिल्ली : अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या जमीन वादाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी पूर्ण झाली. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या निवृत्तीदिनापर्यंत म्हणजे १७ नोव्हेंबपर्यंत न्यायालय या खटल्याचा निकाल देण्याची शक्यता आहे.

अयोध्या खटल्यात मस्थस्थीचे प्रयत्न अपयशी ठरल्याने घटनापीठाने ६ ऑगस्टपासून या खटल्याची दैनंदिन सुनावणी सुरू केली. दसऱ्यानिमित्त आठवडय़ाभराच्या सुट्टीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने १४ ऑक्टोबरला पुन्हा कामकाज सुरू केल्यानंतर दिर्घकाळ लांबलेल्या या खटल्याची सुनावणी महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचली. या खटल्यात सरन्यायाधीश रंजन गोगेाई यांच्या खंडपीठाने ४० दिवस हिंदू आणि मुस्लीम पक्षकारांचे युक्तिवाद ऐकले. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर, न्यायालयाने निकालाबाबत लेखी निवेदन सादर करण्यासाठी सर्व पक्षकारांना तीन दिवसांची मुदत दिली. न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस. ए. नझीर हे घटनापीठाचे इतर चार सदस्य आहेत.

अयोध्येतील २.७७ एकर जागा सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला विराजमान यांच्यात समान विभागली जावी, असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये दिला होता. त्याविरुदध सर्वोच्च न्यायालयात १४ आव्हान याचिका दाखल करण्यात करण्यात आल्या आहेत. आपण ठरलेल्या वेळापत्रकाच्या एक दिवस आधी, म्हणजे १७ ऑक्टोबरला सुनावणी संपवू, असे न्यायालयाने आधी सांगितले होते. अखेर ती बुधवारीच पूर्ण झाली असून, १७ नोव्हेंबपर्यंत निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

पाश्र्वभूमी..

सुरुवातीला कनिष्ठ न्यायालयात या मुद्दय़ावर पाच खटले दाखल करण्यात आले होते. रामलल्लाचे भक्त गोपाल सिंह विशारद यांनी १९५० मध्ये पहिला खटला दाखल करून, वादग्रस्त जागी हिंदूंना प्रार्थना करण्याच्या हक्काची अंमलबजावणीची मागणी केली होती. त्याच वर्षी, परमहंस रामचंद्र दास यांनीही पूजा सुरू ठेवता यावी यासाठी आणि आता उद्ध्वस्त करण्यात आलेल्या वादग्रस्त घुमटाखाली मूर्ती ठेवण्याच्या परवानगीसाठी खटला दाखल केला होता, मात्र नंतर तो मागे घेतला. यानंतर, निर्मोही आखाडय़ाने १९५९ साली कनिष्ठ न्यायालयात धाव घेऊन, २.७७ एकर वादग्रस्त जागेवर व्यवस्थापनाच्या व भक्तीच्या हक्कांची मागणी केली. त्यानंतर उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने वादग्रस्त मालमत्तेवर हक्क सांगत १९६१ साली न्यायालयात दावा दाखल केला.

‘राम जन्मस्थळाचा’ नकाशा फाडला

अयोध्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात नाटय़मय घडामोडी घडल्या. श्रीरामाचे जन्मस्थळ दर्शवणारा हिंदू पक्षकारांनी सादर केलेला नकाशा मुस्लीम पक्षकारांचे ज्येष्ठ वकील राजीव धवन यांनी न्यायालयातच फाडला. हिंदू पक्षकारांतर्फे युक्तिवाद करणारे वकील विकास सिंह यांनी त्या स्थळाचा नकाशा आणि भारतीय व परदेशी लेखकांनी पुस्तके न्यायालयात सादर केली होती.