रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी ऐतिहासिक निकाल दिला. अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर बांधण्यात यावे तर मशीद बांधण्यासाठी वेगळी ५ एकर जमीन देण्यात येणार आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला. या निकालाचे सर्वत्र स्वागत करण्यात येत आहे. बिहारचे माजी मंत्री तेज प्रताप यादव यांनीदेखील खास फोटो ट्विट करत निर्णयाचे स्वागत केले. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या वादावर जो ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे, त्याचा मी आदर करतो. मी समस्त देशबांधवांना शांतता आणि सौहार्द टिकवून ठेवण्याचे आवाहन करतो. मंदिर - मशीद हा वाद संपवून आता आपण शाळा, महाविद्यालये, रूग्णालये आणि मुलभूत सुविधांवर चर्चा करायला हवी, असे ट्विट लालू प्रसाद यादव यांचे पुत्र आणि बिहारचे माजी मंत्री तेज प्रताप यादव यांनी केले आहे. त्या सोबतच त्यांनी एकात्मतेचा संदेश देणारा फोटोही ट्विट केला आहे. देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या विवाद पर जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया है उसका मैं सम्मान करता हूँ। मैं समस्त देशवासियों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील करता हूँ। मंदिर - मस्जिद का बहस खत्म करके अब हमें अच्छे स्कूल, कॉलेज एवं अस्पताल की बात करनी चाहिए।#AYODHYAVERDICT pic.twitter.com/wp5Qqvapg6 — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) November 9, 2019 दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला. ३ महिन्याच्या कालावधीत एका ट्रस्टची स्थापना करून राम मंदिर बांधण्यात यावे, असाही निकाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त २.७७ एकर जागा रामलल्लाची असल्याचा सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आहे. या निकालाकडे संपूर्ण देशांचं लक्ष लागलं होते. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर देशात ठिकठिकाणी या आधीच सुरक्षेची संपूर्ण खबरदारी घेण्यात आली आहे. रामजन्मभूमी मंदिरासाठी ट्रस्ट स्थापन करण्याचा तसेच मुस्लीम वक्फ बोर्डाला मशिदीच्या उभारणासाठी पाच एकरांची पर्यायी जागा देण्याचा निकाल न्यायालयानं दिला आहे. या खटल्याची सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे झाली. बाकी सगळे वादी प्रतिवादी अग्राह्य ठरवत केवळ रामलल्ला व सुन्नी वक्फ बोर्ड या दोघांचाच खटला लढवण्याचा हक्क सुप्रीम कोर्टानं मान्य केला. यामुळे सर्व वादग्रस्त जागेवर रामलल्लाचा हक्क असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
