बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी भाजपचे नेते लालकृष्ण अडवानी यांच्यासह इतर नेत्यांवर कट रचल्याचा आरोप ठेवता येणार नाही, या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करण्यासाठी इतका उशीर का लावला, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) केली.
केंद्र सरकारमधील वरिष्ठ न्याय अधिकाऱयाने याप्रकरणी येत्या दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, अशी मागणी न्या. एच. एल. दत्तू यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठाने केली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना त्याला अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांची मंजुरी मिळाली नव्हती. त्यामुळेच याचिका दाखल करण्यास उशीर झाला, असे सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने याचिका दाखल करण्यास तब्बल १६७ दिवसांचा उशीर लावल्याबद्दल वरिष्ठ न्याय अधिकाऱयाने खुलासा करण्याचा आदेश दिला. त्यासाठीच न्यायालयाने दोन आठवड्यांची मुदत दिलीये. कोणत्या अधिकाऱयाने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, याबद्दल न्यायालयाने मत मांडलेले नाही. केवळ वरिष्ठ अधिकाऱयाने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, एवढेच न्यायालयाने म्हटले आहे.
अडवानींसह कल्याणसिंग, उमाभारती, विनय कटियार, मुरली मनोहर जोशी यांच्यावरील बाबरी मशीद पाडण्याचा कट रचल्याचा आरोप अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने काढला. त्याविरोधात सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीये.