बाबरी मशीद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात रोज सुनावणी घेण्यात येणार आहे. या खटल्याची रोज सुनावणी घेऊन दोन वर्षांत निकाल देण्यात यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष न्यायालयाला दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दररोज सुनावणी घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर विशेष न्यायालयाने सहा आरोपींना समन्स बजावले होते. त्यानुसार लखनऊतील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात महंत नृत्यगोपाल दास, महंत रामविलास वेदांती आणि वैकुंठलाल शर्मा उर्फ प्रेमजी, चंपत राय बन्सल आणि धर्मदास हे शरण आले होते. त्यापैकी रामजन्मभूमी न्यासाचे सदस्य वेदांती यांनी एप्रिलमध्ये बाबरी मशीद पाडण्यात लालकृष्ण अडवाणी यांचा हात नसल्याचे म्हटले होते. बाबरी मशीद पाडण्यामध्ये आपण महत्वाची भूमिका निभावल्याचे त्यांनी माध्यमांना सांगितले होते. माझ्या सांगण्यावरून बाबरी मशीद पाडण्यात आल्याचा दावा वेदांती यांनी केला होता. तसेच मी फासावरही जाण्यास तयार असल्याचे ते म्हणाले होते. ज्या दिवशी बाबरी मशीद पाडण्यात आली, त्या दिवशी कारसेवकांनी वशिष्ठ भवनात येऊन आता काय करायचं, अशी विचारणा केली होती. त्यावेळी ही मशीद पाडणार नाही, तोपर्यंत मंदिराची निर्मिती होणार नाही, असे मी त्यांना म्हटले होते, असे वेदांती यांनी सांगितले होते. दरम्यान, डिसेंबर १९९२ मध्ये बाबरी मशीद पाडल्याच्या प्रकरणात दोन खटले दाखल करण्यात आले होते. सीबीआयने चौकशीनंतर या प्रकरणात एकूण ४९ आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, कल्याणसिंह, महंत परमहंस रामचंद दासजी, महंत अवैद्यनाथ, महंत नृत्य गोपाल दास, महंत रामविलास वेदांती, वैकुंठलाल शर्मा, सतीश नागर, मोरेसर सवे, सतीश प्रधान, चंपत राय बन्सल, महामंडलेश्वर जगदीश मुनिजी महाराज यांच्यासह एकूण १३ जणांची न्यायालयाने सुटका केली होती. या आदेशाला सीबीआयने सुरुवातीला उच्च न्यायालयात आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
