‘बाबरी मशीद एक दिवस पुन्हा बांधली जाईल’, वादग्रस्त पोस्टचा खटला रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सोमवारी सुनावणी झाली होती. याचिकाकर्ता मोहम्मद फैय्याज मन्सुरी याच्या वतीने वकील तल्हा अब्दुल रहमान यांनी बाजू मांडली. याचिकेवर काही काळ युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने खटल्याच्या कार्यवाहीत हस्तक्षेप करणार नसल्याचे सांगितले.

नेमके प्रकरण काय?

५ ऑगस्ट २०२० रोजी आरोपी फैय्याज मन्सुरी याने बाबरी मशि‍दीबाबत वादग्रस्त पोस्ट केली होती. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी (६ ऑगस्ट) त्याच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला. त्यानंतर ८ ऑगस्ट २०२० रोजी त्याला अटक करण्यात आली. पुढे राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यानुसार त्यावर गुन्हाही दाखल झाला.

याप्रकरणी दाखल झालेला गुन्हा रद्द करावा यासाठी मन्सुरीच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले की, सदर पोस्टमध्ये बेकायदेशीर किंवा आक्षेपार्ह असे काहीही नाही. पोस्टमधून केवळ आशा आणि मत व्यक्त करण्यात आले आहे. तरीही याचिकाकर्त्यावर एफआयआर दाखल करून खटला चालविण्यात येत आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत नजरकैदेलाही सामोरे जावे लागत आहे.

याचिकाकर्त्याने पुढे म्हटले की, माननीय उच्च न्यायालयाने ७ सप्टेंबर २०२१ रोजी नजरकैद रद्द केली आहे. तसेच सदर पोस्ट संविधानाच्या कलम १९ (एल) (अ) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारानुसार केली गेली आहे. यात कोणताही गुन्हेगारी उद्देश नाही. संविधानानुसार भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचा वापर करून पोस्ट लिहिली गेली आहे.

खंडपीठाने काय म्हटले?

दरम्यान सुनावणी सुरू असताना याचिकाकर्त्यांचे वकील तुम्ही पोस्ट पाहिली नाही, असे वारंवार सांगत असताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी त्यांना खडसावले. “आम्ही पोस्ट पाहिली नाही, असे म्हणू नका. नाहीतर तुम्हाला याचे परिणाम भोगावे लागतील.” खंडपीठाने सुनावल्यानंतर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी स्वतःहूनच याचिका मागे घेतली.

खंडपीठाने खटला रद्द करण्यास हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला असला तरी कनिष्ठ न्यायालयात याचिकाकर्त्याचे म्हणणे एकूण घेतले जाईल, असे सांगितले.

अकाऊंट हॅक झाल्याचा दावा

दरम्यान मन्सुरीने याचिकेत पुढे असेही म्हटले की, त्याचे फेसबुक अकाऊंट हॅक करण्यात आले होते. ज्यावरून त्याच्या संमतीशिवाय काही पोस्ट शेअर करण्यात आल्या. तसेच या पोस्टवर समरीन बानो नावाच्या आयडीवरून काही टिप्पण्या करण्यात आल्या. पण समरीन बानो अशी कुणीही व्यक्ती अस्तित्त्वात नसून प्रत्यक्षात ते अकाऊंट रितेश यादव नावाचा व्यक्ती चालवत होता. केवळ याचिकाकर्त्याला गोवण्यासाठी या आयडीचा वापर झाला.

मन्सुरीने पुढे म्हटले की, उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०२१ मध्ये अटकेचा आदेश रद्द करेपर्यंत तो तुरुंगात होता. मी कायद्याची पदवी घेतली आहे. पण या खटल्यामुळे माझी नोंदणी प्रलंबित आहे, असेही त्याने निदर्शनास आणून दिले.