“जामिनाच्या याचिका ६ महिन्यांच्या आत निकाली काढा”, सर्वोच्च न्यायालयाचे उच्च न्यायालयांना निर्देश

निकाल देताना न्यायमूर्ती आर. महादेवन म्हणाले की, “उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालयांनी जामीन आणि अटकपूर्व जामिनासाठीच्या याचिका कमी वेळेत, शक्यतो ३ ते ६ महिन्यांच्या आत निकाली काढाव्यात असा आम्ही निर्देश दिला आहे.”

न्या. जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, अशा याचिका थेट वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित आहेत, त्यामुळे त्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवता येणार नाहीत.

खंडपीठाने टिप्पणी केली की, “वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित याचिका वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवता येत नाहीत. जास्त काळ विलंब झाल्याने केवळ फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या उद्देशावरच परिणाम होत नाही तर हे न्याय नाकारण्यासारखे आहे, जे संविधानाच्या कलम १४ आणि २१ च्या भावनेविरुद्ध आहे.”

न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, जामीन आणि अटकपूर्व जामीन याचिकांवर वेगाने आणि गुणवत्तेनुसार निर्णय घेतला पाहिजे, त्या पुढे ढकलणे योग्य नाही.

काय आहे प्रकरण?

या प्रकरणातील अटकपूर्व जामीन अर्ज २०१९ मध्ये दाखल करण्यात आला होता, परंतु उच्च न्यायालयाने तो २०२५ पर्यंत प्रलंबित ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “आम्ही या प्रथेचा तीव्र निषेध करतो.”

मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन आरोपींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२०, ४६३, ४६४, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१ आणि ४७४ कलम यासह कलम ३४ अंतर्गत फसवणूक आणि जमिनीचे बेकायदेशीर हस्तांतरण केल्याचा आरोप होता. यातील दोन आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.

दरम्यान, जामीन अर्ज सहा वर्षे प्रलंबित ठेवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयावर टीका केली. आरोपींनी दाखल केलेले अपील फेटाळून लावत म्हटले की, जर अपीलकर्त्यांना या प्रकरणात अटक झाली तर त्यांना नियमित जामिनासाठी अर्ज करण्याची मुभा असेल.