केंद्र सरकारने आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क्स (VPN) व विविध कंपन्यांच्या क्लाऊड सर्व्हिसेस वापरण्यावर बंदी घातली आहे. यात नॉर्ड व्हीपीएन (Nord VPN), एक्स्प्रेस व्हीपीएन, टॉरसारख्या अनेक कंपन्यांचा समावेश आहे. या सर्वांना इंडियन कम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीमने (CERT-In) भारतातील व्हीपीएन वापराबाबत निर्देश दिले. या नंतर या सर्व कंपन्यांनी भारतात सेवा देणं बंद करत असल्याचं सांगितलं. यानंतर लगेचच सरकारने हा निर्णय घेतलाय.
देशाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरने (NIC) सायबर सुरक्षेचा विचार करून काही मार्गदर्शक सूचना दिल्याचं सांगितलं आहे. यानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सरकारचे अंतर्गत आणि गुप्त कागदपत्रे गुगल ड्राईव्ह, ड्रॉपबॉक्ससारख्या गैरसरकारी क्लाऊड सर्व्हिसेसवर अपलोड करू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
एनआयसीने म्हटलं, “सरकारी कर्मचाऱ्यांची सायबर सुरक्षेचा विचार करून काय काळजी घेतली पाहिजे याबाबत मागर्दशक सूचना देण्यात आल्या आहेत.” याशिवाय सरकारी कर्मचाऱ्यांन आपल्या मोबाईल फोनमध्ये कॅम स्कॅनरसारखे अॅप्लिकेशन्स इन्स्टॉल न करण्याबाबत सांगण्यात आले आहे. जुलै २०२० मध्ये सरकारने ज्या चीनच्या अॅप्सवर बंदी घातली होती त्यात कॅम स्कॅनरचा समावेश होता.
हेही वाचा : सोलापूर : रूपाली चाकणकर यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह कमेंट; बार्शीत गुन्हा दाखल
“देशभरात सरकारी कार्यालयांमध्ये सायबर सुरक्षेशी संबंधित सामाईक उपाययोजना करून सरकारची सुरक्षा अधिक सुधारता येईल. त्यासाठी सर्वांनी काटेकोरपणे या सूचनांचं पालन करावं. याच्या अंमलबजावणीत त्रुटी आढळल्यास कारवाई करण्यात येईल,” असंही या सूचनांमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.
