ban on PFI can not be supported said AIMIM leader Asaduddin owaisi | Loksatta

पीएफआयवरील बंदीचा असदुद्दीन ओवैसींकडून विरोध; ‘यूएपीए’ कायद्यावरुन भाजपा, काँग्रेसवर साधला निशाणा

ख्वाजा अजमेरी बॉम्बस्फोटात दोषी संघटनेवर अद्याप बंदी नाही, मग पीएफआयवरच का? असा सवाल ओवैसी यांनी केला आहे

पीएफआयवरील बंदीचा असदुद्दीन ओवैसींकडून विरोध; ‘यूएपीए’ कायद्यावरुन भाजपा, काँग्रेसवर साधला निशाणा
एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवैसी (संग्रहित छायाचित्र)

‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’वरील बंदीचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवैसी यांनी दिली आहे. “मी नेहमीच पीएफआयच्या दृष्टीकोनाचा विरोध केला आहे. तर लोकशाही मुल्ल्यांचे समर्थन केले आहे”, असे ट्वीट करत ओवैसी यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयावर भूमिका स्पष्ट केली आहे.

महत्त्वाची बातमी! ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’विरोधात केंद्रातील मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; पुढील पाच वर्षांसाठी…

“ख्वाजा अजमेरी बॉम्बस्फोटात दोषी संघटनेवर अद्याप बंदी नाही, मग पीएफआयवरच का? सरकारने उजव्या विचारसरणीच्या बहुसंख्य संघटनांवर बंदी का घातली नाही?” असा सवाल ओवैसी यांनी केला आहे. ‘यूएपीए’ कायद्याअंतर्गत पीएफआयवर कारवाई करण्यात आल्यानंतर या कायद्यातील सुधारणेवरुन ओवैसी यांनी काँग्रेस आणि सत्ताधारी भाजपावर निशाणा साधला आहे.

पीएफआय ‘सायलेंट किलर’, बंदीनंतर देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, मोठा खुलासा करत म्हणाले…

काँग्रेसने सुधारणा करत ‘यूएपीए’ कायदा कडक केला. भाजपानेही या कायद्यात सुधारणा करत तो आणखी कठोर बनवला, याला काँग्रेसने समर्थन दिले. कप्पन प्रकरणाचे उदाहरण देताना या कायद्यामुळे कुठलाही कार्यकर्ता किंवा पत्रकाराला अटक झाल्यानंतर जामीन मिळवण्यासाठी प्रतिक्षा करावी लागेल, असे ओवैसी यांनी म्हटले आहे.

पीएफआय संघटनेला केंद्र सरकारने बेकायदेशीर संघटना घोषित केले आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी या संघटनेवर बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पीएफआयची स्थापना करणारे काही सदस्य हे ‘स्टूडंट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया’ म्हणजेच ‘सीमी’चे सदस्य असल्याची माहिती दिली आहे. या संघटनेचे ‘जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांगलादेश’ (जेएमबी) या संघटनेशी संबंध असल्याची माहितीही समोर आली आहे. केंद्र सरकारने पीएफआयबरोबरच ‘रिहॅब इंडिया फाउंडेशन’, ‘कॅम्पस फ्रण्ट ऑफ इंडिया’, ‘ऑल इंडिया इमाम्स काऊन्सिल’, ‘नॅशनल कॉनफ्रडेशन ऑफ ह्युमन राइट ऑर्गनायझेशन’, ‘नॅशनल वुमन्स फ्रण्ट’, ‘ज्युनियर फ्रण्ट’, ‘एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन अ‍ॅण्ड रिहॅब फाउंडेशन’ (केरळ) या संघटनांवरही बंदी घातली आहे.

मराठीतील सर्व देश-विदेश ( Desh-videsh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Next Story
‘पीएफआय’ वरील बंदीचा ‘एसडीपीआय’ सारख्या समविचारी संस्थांवर परिणाम नाही

संबंधित बातम्या

Gujarat Election Result 2022 : गुजरात निवडणुकीत हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकूर ‘या’ त्रिकुटांचं काय झालं?
Gujarat Election Results 2022 : जनतेच्या आशीर्वादामुळेच भाजपाचा विजय, पंतप्रधान मोदींनी मानले आभार
Himachal Pradesh Election Results 2022 : हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसचा दणदणीत विजय, बहुमताचा आकडा केला पार, अखेरचे कल आले हाती
गुजरात निवडणुकीनंतर ‘आप’ला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा, अरविंद केजरीवालांनी मानले जनतेचे आभार; म्हणाले, “आम्ही केवळ…”
Gujarat Election Result 2022 : घरच्यांनीच केला विरोधात प्रचार, पण जिंकूनच दाखवलं! रविंद्र जडेची पत्नी रिवाबा जडेजांचा दणदणीत विजय

व्हिडिओ

ताज्या बातम्या
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील मुंबईची ओळख बळकट करणार – एकनाथ शिंदे
महाविकास आघाडीचा १७ डिसेंबरला मोर्चा
शिंदे गटातील कार्यकर्त्यांच्या तक्रारीवरून बनावट प्रतिज्ञापत्रप्रकरणी अंधेरीत गुन्हा दाखल
पंतप्रधानांच्या घोषणेतील वचन पाळणे बंधनकारक नाही; नोटाबंदीतील सुनावणीत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वकिलांचा दावा
ठाणे, नवी मुंबई, विरारमध्ये म्हाडाची दोन हजार घरे; येत्या १० दिवसांत जाहिरात, सोडत लवकरच