धार्मिक नावं आणि चिन्हांचा वापर करणाऱ्या राजकीय पक्षांवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर आज सुर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, संबंधित याचिकेवर भारतीय निवडणूक आयोगाची भूमिका काय आहे? हे जाणून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला रिट याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. संबंधित याचिकेत 'लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१' मधील काही तरतुदींची कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये मतदारांना प्रलोभनं देणे आणि धर्माच्या आधारावर विविध समुदायामध्ये शत्रुत्व किंवा द्वेषाची भावना निर्माण करणाऱ्यांवर कठोर प्रतिबंध आणावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबरला होणार आहे. हेही वाचा- हरियाणात राजपुतांच्या मतांसाठी भाजपाची मोर्चेबांधणी, राजनाथ सिंहांकडून पृथ्वीराज चौहाणांच्या पुतळ्याचं अनावरण यावेळी निवडणूक आयोगाची बाजू मांडण्यासाठी उपस्थित असणाऱ्या वकिलांनी न्यायालयाला आजची सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली. संबंधित याचिकेवर आमची भूमिका मांडण्यासाठी आम्हाला वेळ आवश्यक आहे. याबाबतची नोटीस आम्हाला गेल्याच आठवड्यात मिळाली. तसेच याचिकाकर्त्यांनी सुचवलेल्या सूचना आम्हाला पाहायच्या आहेत, असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाच्या वकिलाकडून करण्यात आला.
