दोन मतदारसंघांतून निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध करणे, अपक्षांना निवडणूक लढवण्यास बंदी, तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त व दोन निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती न्यायमंडळाकडून करावी, अशा काही शिफारशी कायदा आयोगाने केल्या आहेत. निवडणूक सुधारणांबाबत हा या वर्षांतील दुसरा अहवाल आहे. सक्तीच्या मतदानाची कल्पना फेटाळून लावली आहे. तसेच निवडणुकीतील निष्पक्षता टिकवण्यासाठी सरकारपुरस्कृत जाहिरातींचे सदनाचा कालावधी संपण्याच्या सहा महिने पूर्वी नियमन करावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. निवडणुकीतील पैशाच्या वापराबाबतही काही शिफारशी आहेत. निवडणुकीचा खर्च उमेदवार किंवा त्यांचे प्रतिनिधी निवडणुका तारखा जाहीर झाल्यापासून देतात. मात्र अध्यादेश निघाल्यापासूनच हा खर्च द्यावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.पक्षांची मान्यता रद्द करण्याचीही शिफारसअनेक कंपन्या राजकीय पक्षांना निधी देतात. त्याबाबत कंपनी कायद्यात सुधारणा करावी, असे सुचवले आहे. राजकीय पक्षांना निधी देण्याचे अधिकार संचालक मंडळाला देण्याऐवजी वार्षिक सर्वसाधारण सभेला तो असावा, अशी शिफारस केली आहे. निवडणूक खर्चाचा तपशील दिला नाही म्हणून उमेदवाराला तीन वर्षे अपात्र ठरवले जाते. मात्र तीनऐवजी पाच वर्षे अपात्र ठरवावे, म्हणजे किमान पुढच्या निवडणुकीत संबंधित उमेदवाराला उभे राहता येणार नाही. तसेच राजकीय पक्षांना हिशेब देण्याबाबत कुचराई केल्यास कठोर शिक्षा करावी, असे सुचवले आहे. यामध्ये करसवलत नाकारणे, प्रतिदिन २५ हजार रुपये दंड, तसेच ९० दिवसांनंतरही हिशेब देता आला नाही तर मान्यता रद्द करण्याचे पाऊल उचलावे, अशी शिफारस केली आहे.
