सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी पुन्हा एकदा भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळावर तीव्र शब्दांत टीका करताना देशात क्रिकेटच्या विकासासाठी बीसीसीआयने काहीच केले नसल्याचे खडे बोल सुनावले. बीसीसीआयकडून परस्पर सामंजस्याने लाभदायक समाज निर्माण करण्यात आल्याची टीका न्यायालयाने केली. देशातील ११ राज्य संघटनांना शून्य निधी देण्यात आल्याची माहिती मंगळवारी बीसीसीआयकडून सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने बीसीसीआयची खरडपट्टीच काढली. या ११ संघटनांना काहीच निधी का देण्यात आला नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने बीसीसीआयच्या वकिलांना विचारला. निधी वाटप करताना बीसीसीआयने समन्यायी धोरण अवलंबले पाहिजे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. काही राज्य संघटनांना क्रिकेटसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी बीसीसीआयकडून निधी देण्यात आला. पण या निधीचा वापर कशा पद्धतीने करण्यात येतो आहे, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था बीसीसीआयकडे नसल्याबद्दल यापूर्वीच न्यायालयाने फटकारले होते. गेल्या पाच वर्षात कोणत्या संघटनेला किती निधी देण्यात आला, याची माहितीही न्यायालयाने मागविली होती.
