सर्वच देशांचे सार्वभौमत्त्व मोलाचे!

देशाच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन करणारा कोणताही प्रकल्प नामंजूर असल्याची भूमिका घेत भारताने चीनमध्ये सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड फोरम’ या परिषदेला विरोध दर्शवला. चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका कार्यक्रमावर आक्षेप असल्याने भारताने या शिखर बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचे ठरवले आहे.

चीनने ‘वन बेल्ट वन रोड’  (ओबोर) प्रकल्पांतर्गत जगाच्या प्रमुख विभागातून महामार्ग विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकल्पाचे नाव बदलून आता ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ असे करण्यात आले आहे. त्यामध्ये सहभागी असलेल्या देशांची ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड फोरम’ नावाची शिखर परिषद सोमवारपासून बीजिंगमध्ये सुरू होत आहे. चीनचा विगुर प्रांत आणि पाकिस्तानमधील ग्वादर बंदर यांना जोडणारा ‘चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’ (सीपीईसी) हा ‘ओबोर’चा महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र चीन आणि पाकिस्तानला जोडणारी ही आर्थिक मार्गिका पाकव्यात काश्मीरमधून जाते. त्यामुळे भारताचा त्याला विरोध आहे.

भारतातील काही तज्ज्ञ या वेळी उपस्थित होते, पण कार्यक्रमाच्या ठिकाणी प्रसारमाध्यमांना प्रवेश नव्हता. कार्यक्रमात सहभागी भारतीय विद्वानांनी सांगितले, की भारताचे शिष्टमंडळ दिसले नाही. वन बेल्ट वन रोड परिषदेस २९ देशांचे  प्रमुख उपस्थित होते. त्यात पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ, श्रीलंकेचे पंतप्रधान रॅनिल विक्रमसिंगे यांचा समावेश होता. रशिया, अमेरिका, जपान, ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स या देशांचे प्रतिनिधीही आले होते. भारताने काल चीनविरोधात कठोर शब्दांत निवेदन प्रसारित करताना म्हटले होते, की सार्वभौमत्व व प्रादेशिक एकात्मतेला तिलांजली देऊन हा प्रकल्प केला जात आहे. आमच्या याबाबतच्या भूमिका निश्चित आहेत व चीनने याबाबत अर्थपूर्ण संवाद साधण्याची गरज आहे. वन बेल्ट वन रोड प्रकल्पाचे नाव बदलून ते आता बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह करण्यात आले आहे, असे बागले यांनी म्हटले होते.

भारताचा बहिष्कार

चीनच्या शिखर बैठकीत भारताचे सरकारी प्रतिनिधी उपस्थित नव्हते. चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका कार्यक्रमावर आक्षेप असल्याने भारताने या शिखर बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचे ठरवले होते. भारताचे कुठलेही शिष्टमंडळ उद्घाटनाच्या कार्यक्रमास दिसले नाही. या कार्यक्रमात चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी शिखर बैठकीत भाषण केले. भारताचे प्रतिनिधी कुठे आहेत अशी विचारणा राजनैतिक अधिकाऱ्यांना केली असता त्यांनी परराष्ट्र कामकाज प्रवक्ते गोपाल बागले यांनी प्रसारित केलेले निवेदन दाखवले. भारताच्या सार्वभौमत्वाकडे व प्रादेशिक एकात्मतेकडे दुर्लक्ष करणारा कुठलाही प्रकल्प भारत स्वीकारू शकत नाही असे त्यांनी सांगितले.

परिषदेत कोण कोण?

पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यासह २९ राष्ट्रप्रमुख, ६५ देशांतील उच्चपदस्थ अधिकारी, सुमारे १३० देशांतील उद्योगपती, जागतिक संस्थांचे प्रतिनिधी, संबंधित क्षेत्रांतील तज्ज्ञ मंडळी या परिषदेस उपस्थित आहेत. अमेरिकेनेही आधीच्या आपल्या भूमिकेवरून घुमजाव करीत आपले प्रतिनिधी परिषदेसाठी धाडले आहेत.